बैलगाडा शर्यत होणारच! सुनील केदारांचा विश्वास

राज्यातील बैलगाडा शर्यतीस प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली आहे. बैलगाडा शर्यत हा राज्यातील शेतक-यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राज्यात या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरु होणार आसल्याचा विश्वास पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी व्यक्त केला.

म्हणून शर्यती बंद राहिल्या

महाराष्ट्र राज्यातील बैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी याकरिता शासन प्रयत्नशील असून याबाबत सुरुवातीपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सन 2014 पासून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली होती. तत्कालिन सरकारने त्यासंदर्भात 2017 मध्ये कायदा लागू केला. परंतु पाठपुराव्या अभावी 2017-2018 पासून आजवर कोणतीही ठोस सकारात्मक घटना यादरम्यान झाली नाही आणि शर्यती बंदच राहिल्या. ऑगस्ट 2020 मध्ये बैलगाडा चालक, शेतकरी, पशुपालक आणि लोकप्रतीनिधी यांची बैठक घेण्यात आली आणि या विषयास पुन्हा चालना मिळाली. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याबरोबर यावर्षी पुन्हा प्रयत्न सुरू करण्यात आले. यासाठी 24 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व बैलगाडा मालक, पशुपालक यांची मंत्रालयाच्या प्रांगणात बैठक घेण्यात आली.

 ( हेही वाचा:  अरेरे…! भारतातील फक्त १ टक्के जनता गर्भश्रीमंत! )

सुनील केदार यांच्या पाठपुराव्याला यश

बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात वरिष्ठ अधिवक्ता आणि राज्य शासनाचे वकील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी  केदार यांनी दिल्लीत वारंवार बैठका घेऊन यासंदर्भात पाठपुरावा केला. राज्यात बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेवून प्रयत्न केले. केदार यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात दोन वेळा भेट घेऊन चर्चा केली आणि सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्याबाबत नियोजन केले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यात 22 पेक्षा जास्त वेळा सर्वोच्च न्यायालयात मेंशनिंग केले. वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या समक्ष दाद मागितली व इतर राज्यात शर्यती सुरू आहेत व महाराष्ट्रात बंद आहेत, अशा अन्यायकारक निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत विनंती केली.

भूलथापांना बळी पडू नये

केदार यांनी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांच्या 13 नोव्हेंबर 2021 व  14 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेट घेतली. 14 नोव्हेंबर 2021 रोजी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे अधिवक्ता सचिन पाटील यांच्याशी देखील चर्चा करून त्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांची फलश्रृती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 4 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रथमच 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी सुनावणी घेतली. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार न्यायालयाने सर्व संबंधित प्रभावीत राज्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची दुसरी सुनावणी 6 डिसेंबर रोजी झाली. यावेळी मागील सुनावणी दरम्यान तामिळनाडू व कर्नाटकचे वकील हजर होते. न्यायालयाने यावेळी सर्व प्रभावीत राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले व स्पष्ट केले की, त्या राज्यांच्या अंतर्गत आदेशामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. परंतु याचवेळी PETA या संस्थेने काही मुद्दे उपस्थित केले असल्याने त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेण्याबाबत आणखी एक सुनावणी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. केदार म्हणाले, यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया 4 वर्ष प्रलंबीत व बंद पडलेली होती. ती या शासनाने सुरू केली. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय येईल, असा विश्वास वाटतो. बैलगाडी मालक व पशुपालक सुजाण असून त्यांनी पोकळ भूलथापांना बळी पडू नये, असे अवाहनही केदार यांनी केले.