मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज शुक्रवारी (१४ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेव्हा दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना बजावली आहे.
२१ जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेच्या नोटिसा दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात रंगलेल्या सत्तासंघर्षांवर ११ मे २०२३ रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी योग्य कालावधीत घ्यावा, असे निर्देशही घटनापीठाने दिले होते.
(हेही वाचा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळाला फ्रान्सचा ‘हा’ सर्वोच्च सन्मान, ठरले पहिले भारतीय पंतप्रधान)
मात्र, हा आदेश देऊन दोन महिने उलटल्यानंतरही नार्वेकरांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात एकही सुनावणी घेतली नसल्याचे उद्धव ठाकरे गटाचे वकिल सुनिल प्रभू यांनी याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे. सुनावणी घेण्यासंदर्भात १५ मे, २३ मे व २ जून अशी तीन वेळा विनंती केली गेली होती. पण, विधानसभाध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. यावर शुक्रवारी (१४ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. “दोन आठवड्यांत विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे,” असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community