मविआने ओबीसींची केलेली फसवणूक सर्वोच्च न्यायालयाने उघडी पाडली!

विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण हेतुपुरस्सर घालवले असून, ओबीसी समाजाला या आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, सभापती यासारखी महत्वपूर्ण पदे यापुढे मिळणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाला मिळणारी ही महत्त्वपूर्ण पदे कायमस्वरूपी घालवली असल्याची घणाघाती टीका भाजपा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.

संपूर्ण ओबीसी समाजाची फसवणूक

महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी समाजाची वारंवार दिशाभूल केली जात होती. ही बाब अनेकदा उघडदेखील झाली, परंतु ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींची फसवणूक करत आहे, असे माझ्यासह भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक नेत्यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान इम्पेरिकल डेटा न देता गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात रेटून नेला, परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी देखील दिलेल्या सूचनेप्रमाणे माहिती राज्य सरकारने पुरवली नाही, म्हणून राजकारणात असणारे ओबीसी समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी स्थगित केले. ही बाब संपूर्ण ओबीसी समाजाचा घात करणारी आहे, अशी टीकाही लोणीकर यांनी केली.

ओबीसी समाज माफ करणार नाही

ओबीसी समाजाला गृहीत धरून केवळ आपल्या मतासाठी वापर करण्याचा सरकारचा डाव समाजाने ओळखला असून, यापुढे स्वतःला ओबीसी समाजाचे कर्ते-धर्ते म्हणवून घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना समाज दारात उभा करणार नाही. केवळ महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी समाजाला बेईमान झालेले नेते कारणीभूत असून, ओबीसी समाज महाविकास आघाडीच्या हक्काच्या नेत्यांना कदापि माफ करणार नाही, असेही लोणीकर म्हणाले.

( हेही वाचा: ओबीसी आरक्षणाशिवाय आता निवडणुका होणार! कारण…)

तरीही निवडणुका घोषित 

ओबीसींच्या २७% आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली असून, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. इम्पेरीकल डेटाच्या माध्यमातून आरक्षणावर विचार शक्य असून, त्या व्यतिरिक्त इतर कोणताही पर्याय नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने वारंवार सूचित केलेले असतानादेखील राज्य सरकारने इंपेरिकल डेटाऐवजी गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल दिला आणि शेवटी तो अहवाल कोर्टाने नाकारला न्यायमूर्ती खानविलकर व न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण गृहीत न धरता निवडणुका घ्या, अशा शब्दात आपला निकाल घोषित केला, असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले.

सरकार आरक्षण विरोधी

महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने अध्यादेश आणला ते चुकीचे असून, त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. आरक्षण देणे आवश्यक असल्यास, मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणे, आयोगाने शिफारस करणे, आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडणे या त्रिसूत्रीप्रमाणे काम करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार केली होती, परंतु त्या सूचनेकडे महाविकास आघाडी सरकारने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले असून महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे ओबीसींच्या आरक्षणाचा विरोधी भूमिकेचे आहे, असे मत लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केले.

रोष नक्की व्यक्त होणार

ओबीसीऐवजी आता सर्वसाधारण प्रवर्ग म्हणून सार्वजनिक निवडणुका घ्या, अशी सुप्रीम कोर्टाने सूचना केली असून, त्यानुसार केवळ राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या बाबींचे पालन न केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाज आपल्या हक्काचे आरक्षण गमावून बसला आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्गातून घ्याव्या लागणार आहेत. ओबीसी समाजाची ही हानी कधीही भरून न निघणारी आहे. समाजामध्ये महाविकास आघाडी सरकार विरोधी प्रचंड असंतोष असून, आगामी निवडणुकांच्या माध्यमातून हा रोष नक्की व्यक्त होईल. येत्या आठवडाभरात अधिसूचना काढण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहे. असेही लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.