राज्यातील पुणे आणि मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने बीएमसीसाठी 236 वॉर्ड केले होते. मात्र, सत्ता बदलानंतर शिंदे-फडणवीसांनी याची संख्या कमी करुन 227 वॉर्ड करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना, मुंबईतील वॉर्डरचना वाढवून ती 227 वरुन 236 वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. वाढवलेले 9 वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता. शिंदे सरकारने हे वाढवलेले 9 वॉर्ड रद्द केले होते. मविआ सरकारने वाढवलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने, हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्याप्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 4 आठवड्याने होणार असून, त्यावेळी यावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
( हेही वाचा: जेव्हा मंत्री खाड्ये विधान परिषदेत आमदारावर पक्षश्रेष्ठींना सांगून कारवाई करू, असे उत्तर देतात तेव्हा… )
Join Our WhatsApp Community