जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 (Article 370) रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयांत चालू असलेली मॅरेथॉन सुनावणी ५ सप्टेंबर या दिवशी पूर्ण झाली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी गेले १६ दिवस सुरु होती. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
(हेही वाचा – Competition : राज्यस्तरीय महाविद्यालयीन पंडितराव वक्तृत्व स्पर्धा ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर रोजी होणार)
केंद्र सरकारने वर्ष 2019 मध्ये कलम ३७० हटवून जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवला होता. त्यानंतर कलम ३५ अ देखील रद्द झाले होते. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर हा एक भाग विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश, तर लडाख हा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश बनला. सरकारच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले होते, पण मूळच्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीने याला विरोध केला होता. (Article 370)
कलम ३७० विरोधातील याचिकांमध्ये प्रामुख्याने केंद्र सरकारने बेकायदा पद्धतने हे कलम रद्द केल्याचा दावा करण्यात आला होता. न्यायालयात कलम ३७० हटवण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना केंद्र सरकारच्या वतीने भारताचे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, “पुलवामा हल्ल्यामु़ळे आम्ही कलम ३७० हटवले”. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहशतवाद एका झटक्यात संपणे शक्य नाही, पण आज काश्मीर खोऱ्यात बदल दिसून येत आहे. लोकांमधील भीती हळहळू कमी होत आहे. दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत विकास आणि शांततेच्या बाजूने असणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर लोकांना केंद्रीय योजनांचा फायदा देखील मिळत आहे. (Article 370)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community