राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने हरीश साळवे यांनी प्रथम युक्तिवाद केला यानंतर नीरज कौल, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला.
( हेही वाचा : राज्यावर अस्मानी संकट! १५ ते १७ मार्च दरम्यान ‘या’ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा)
बुधवारी ११ वाजता होणार सुनावणी
एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने तुम्ही आजच युक्तिवाद संपवणार आहात की उद्याही तुम्हाला वेळ हवा आहे? अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावर मनिंदर सिंग यांनी “मी आजच युक्तिवाद संपवतोय. न्यायमूर्तींनी आतापर्यंत खूप पेशन्स दाखवले आहेत. मी अजून वेळ घेणार नाही” असे म्हणताच न्यायालयात हशा पिकला. यावर आम्ही एवढं सगळं ऐकून इथपर्यंत आलोत त्यामुळे युक्तिवाद चालू ठेवा, आम्ही ऐकू असे न्यायाधीश म्हणाले.
दरम्यान मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद संपला असून आता तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. बुधवारी ११ वाजता सुनावणी पुन्हा सुरू होईल. यावेळी सर्वप्रथम तुषार मेहता बाजू मांडणार असून त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी रिजॉइंडर सादर करतील.
नीरज कौल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे
- राजकीय पक्षाचे अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून असते.
- सत्तासंघर्ष प्रकरणात तयार झालेला वेगळा गट हाच खरा पक्ष आहे निवडणूक आयोगानेही त्याला शिवसेना अशी मान्यता दिली आहे. यावेळी घटनापीठाकडून नीरज कौल यांच्या युक्तिवादावर सवाल करण्यात आला. तुमचे म्हणणे मान्य केले तर विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीने कुणीही पक्ष ताब्यात घेऊ शकतो का?
- यावर नीरज कौल म्हणाले की, सांविधानिक संस्था बाजूला ठेऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नागी. विधानसभेतील गटनेताच पक्षाची भूमिका ठरवू शकतो. विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार आहे तर राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. या सर्व सांविधानिक यंत्रणा बाजूला ठेऊन आम्ही निर्णय घेतो असे सर्वोच्च न्यायलय म्हणेल का? असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
- राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला. समोर जी परिस्थिती आहे त्यानुसार राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली.
- राज्यपालांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असे उद्धव ठाकरेंना सांगितले होते. मात्र, बहुमत नसल्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी आधीच राजीनामा दिला. सरकारला बहुमत नसल्यामुळे राज्यपाल अशा पद्धतीने अधिवेशन बोलावू शकतात. राज्यपालांचा तो अधिकार आहे.
- यावर राज्यपालांनी असे निर्णय मागच्या काही काळात घेतले का? असा सवाल घटनापीठाने केला आहेय
- हे मला शोधावे लागेल. मात्र असे प्रकरण नाही असे गृहीत धरू, असे कौल यांनी घटनापीठाला सांगितले.