शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील विषय झाला आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून जे लाभार्थी आयपीएस किंवा आयएस अधिकारी झाले आहेत, त्यांच्या मुलांच्या आरक्षणाची गरज आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) एका न्यायाधिशांनी उपस्थित केला आहे.
पंजाबमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश बी. आर. गवई ( Supreme Court Judge B. R. Gavai ) यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे न्यायाधीश गवई स्वत: दलित असून ते पुढील वर्षी देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. पंजाबमध्ये २००६ मध्ये अनुसुचित जातीच्या आरक्षणासंदर्भात एक निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, पंजाबमधील वाल्मिकी आणि मजहबी शिखांना महादलित समाजाचा (SC) दर्जा देण्यात आला होता. त्यानुसार, त्यांना १५ टक्के आरक्षणातील ७.५ टक्के आरक्षण हे या जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार, त्यांना १५ टक्के आरक्षणातील ७.५ टक्के आरक्षण हे या जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर २०१०मध्ये पंजाब उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र आता मतांचे राजकारण करताना पंजाब सरकारने पुन्हा एकदा हे आरक्षण टिकावे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने धाव घेतली आहे.
गुप्ता यांनी याबाबत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारास ९९ टक्के गुण आणि दलित समाजातील एखाद्या उमेदवारास ५६ टक्के गुणे प्राप्त झाले तर दलित उमेदवारांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे, असे सांगितले आहे. कारण दलितांना सोयीसुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीदेखील एकदा आरक्षण मिळाले की, त्याचा वारंवार फायदा घ्यावा, असे मतही गुप्ता यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
(हेही वाचा – Ajit Pawar: राज्यातील निवासी डॉक्टरांचा प्रस्तावित संप मागे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मागण्या मान्य)
७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सुनावणी
याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायाधीश गवई (BR Gavai) यांनी आपले मत व्यक्त करताना मागासवर्गीय जातींमधील ज्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. ते आता आरक्षणाचा लाभ घेणे का सोडत नाहीत. तसे केल्यास समाजातील इतर मागासवर्गीयांना त्याचा लाभ मिळू शकणार नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अनुसुचित जाती आणि जमातीमधील एखादी व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेऊन सनदी अधिकारी झाला असेल, तर त्यांच्याजवळ सर्व सुखसुविधा उपलब्ध असतील. यासंदर्भात त्यांची मुले आणि नातवांना आरक्षणाची गरज आहे का, हे असेच सुरू राहायला हवे का, असा परखड सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मागासवर्गीय नोकरीमध्ये प्राधान्य द्यावे
याप्रकरणी पंजाब सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह म्हणाले की, मागासवर्गीय जातीमधील अतिमागासलेल्या समाजाचा एक स्वतंत्र वर्ग करणे आवश्यक आहे. अशा समाजातील लोकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले पाहिजे. या चर्चेत वरिष्ठ न्यायाधीश निधीश गुप्ता यांनी पंजाबमध्ये ३३ टक्के दलित समुदाय असून त्यामध्ये वाल्मिकी, भंगी, मजहबी शिखांची संख्या ही २९ टक्के असल्याची वस्तुस्थिती मांडली तसेच राज्यातील ८१ टक्के पदावर ४३ टक्के लोक एससी समाजातील आहेत,तर इतर समाजातील १९ टक्के लोक असल्याचे सांगितले.
हेही पहा –