Supreme Court : स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर ; कारण काय?

ओबीसी आरक्षणावरील (OBC reservation) स्थगितीमुळे आधीच लांबलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी रखडल्या असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने, निश्चित तारीख देऊन पुढील सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवली असली तरी त्यासाठी आता 25 फेब्रुवारी ही तारीख देण्यात आली आहे. (Supreme Court)

हेही वाचा-Ayodhya : ‘पुढील काही दिवस अयोध्येत येणे टाळा…’, राम मंदिर ट्रस्टने भाविकांना का केले न येण्यासाठी अपील ?

25 फेब्रुवारी रोजी या संबंधीचा निकाल समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर तसे झाले तर एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. राहुल वाघ (Rahul Wagh) यांनी तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. मंगळवारी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठापुढे ओबीसी आरक्षणाचे हे प्रकरण सुनावणी येणार होते. मात्र, नियोजित वेळेत ते सादर होऊ शकले नाही. (Supreme Court)

हेही वाचा-Illegal Hoardings ला आळा घालण्यासाठी मोहीम राबवा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

कोर्टाचे कामकाज संपताना ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणाचा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उल्लेख केला. त्यावर कोर्टाने स्थिती जाणून घेत पुढची तारीख दिली. युक्तिवादासाठी सरकारी वकिलांनी एक तास, तर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अर्धा तास वेळ मागितला. तो २५ फेब्रुवारीला देण्याचे कोर्टाने मान्य केले. त्या वेळी अग्रक्रमाने ही सुनावणी घेण्याची विनंतीही मान्य करण्यात आली. याचिकाकर्ता आणि सरकारही आता सकारात्मक असल्याने त्या दिवशी सुनावणीनंतर कोर्टाने स्थगिती उठवल्यास राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल- मे मध्ये होऊ शकतात. (Supreme Court)

हेही पहा-