निवडणुका जवळ आल्या की, राजकीय पक्षांकडून जनतेला ‘मोफत’ चे आश्वासन दिले जाते. या राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणा-या मोफतचे आश्वासन ही एक गंभीर बाब असून, याची पूर्तता सार्वजनिक खर्चाच्या निधीतूनच केली जाते. त्यामुळे त्याचा अतिरिक्त बोजा हा सार्वजनिक निधीवरच येत असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला आणि केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत की, जे पक्ष अशी अवाजवी ‘मोफत’ ची घोषणा करतात, त्यांचे निवडणूक चिन्ह जप्त तसेच नोंदणी रद्द करण्यात यावी.
कारवाई करणे आवश्यक
अशा राजकीय पक्षांच्या मोफत आश्वासनांविरोधात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकार गंभीर असल्याचे नोंदवले आहे. यासाठी कायदा बनवणे तसेच संबंधित पक्षाचे निवडणूक चिन्ह जप्त करणे आणि त्यांची मान्यता रद्द करणे या प्रकारच्या कारवाईंवर विचार करणे आवश्यक असल्याचे, मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. कारण, या आश्वासनांची पूर्तता सर्वसामान्य नागरिकांच्याच पैशातून होते, असे मत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
अनेक कलमांचे उल्लंघन
मोफत सेवा आणि वस्तूंची आश्वासने देणारे पक्ष हे संविधानातील कलम 14 नुसार अनेक कलमांचे उल्लंघन करतात. त्यामुळे अशा पक्षांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे.
( हेही वाचा: नेताजी, उत्तराखंड, मणिपूर की रावत? मोदींच्या ‘त्या’ टोपीमध्ये दडलयं काय?)
असमान संधी
या आश्वासनांवर कशा पद्धतीने नियंत्रण ठेवता येईल, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. यासाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यात येते. यामुळे जास्त आश्वासने देणा-या पक्षाला फायदा जास्त होतो. हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार नसला, तरी निवडणुकीमध्ये सर्वांना समान संधी मिळत नाही, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
Join Our WhatsApp Community