ईव्हीएममधील (EVM) कोणताही डेटा नष्ट करू नये, असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहे. तसेच निवडणुकीनंतर ईव्हीएमची पडताळणी करण्याच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने १५ दिवसाच्या आत उत्तर दाखल करावे,असेही निर्देश दिले आहेत.
( हेही वाचा : AI मुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील; पंतप्रधान Narendra Modi यांचे विधान)
निवडणूक निकालावर शंका असल्यास ईव्हीएमची (EVM) पडताळणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (Association of Democratic Reforms) (एडीआर), हरियाणा काँग्रेस नेते सर्व मित्तल, करण सिंग दलाल यांनी याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Dipankar Datta) यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली. (EVM)
सुनावणीदरम्यान वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) यांनी युक्तीवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court ) निकालानुसार निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेली प्रक्रिया त्यांच्या मानक कार्यपद्धतीशी सुसंगत असावी अशी आमची मागणी आहे, असे भूषण म्हणाले. दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने आपल्या मागील आदेशाचे स्पष्टीकरण दिले आणि म्हटले, आम्हाला असे नको होते की मोजणी होईपर्यंत कोणताही गोंधळ झाला आहे. आम्हाला पाहायचे होते की कोणाला काही शंका आहे का.आम्हाला असे हवे होते की कदाचित अभियांत्रिकी सांगू शकेल की काही छेडछाड झाली आहे का…’ असे स्पष्ट करत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला पुढील १५ दिवसांत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. (EVM)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community