ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या आमदारांनी आवाज उठवला. त्यावेळी या आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आणि न्यायलयाचे आभार मानतो. न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाही मूल्य वाचवणारा असून दुसरीकडे महाराष्ट्र विकास आघाडीला सणसणीत चपराक लगावणारा आहे. या सरकारने घेतलेला हा निर्णय असंवैधानिक होता. नैतिकमूल्यांना धरून नव्हता, निरपेक्ष नव्हता. हा निर्णय बेकायदेशीर होता, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
।। सत्यमेव जयते।।
राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार!
या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.#12MLAs #Maharashtra #BJP— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. त्यामुळे भाजपाला दिलासा मिळाला आहे. या 12 आमदारांना विधानसभा दालनात गोंधळ घातल्याने, त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाच्या कारवाई विरोधात भाजपाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे, तर भाजपासाठी मात्र ही दिलासादायक बातमी आहे.
सरकारच्या सूडभावनेला न्यायालयाचे उत्तर – प्रविण दरेकर
मुस्कटदाबी करणाऱ्या सरकारला सणसणीत चपराक सर्वोच्च न्यायलयानं दिली आहे. सर्वोच्च न्यायलयानं गंभीर ताशेरे सरकारवर ओढल्याचं प्रविण दरेकर यांनी म्हटलं आहे. सूड भावनेनं केलेल्या कारवाईला सर्वौच्च न्यायालयाने उत्तर दिलं असल्याचं प्रवीण दरेकरांनी म्हटले आहे. सरकारनं या निर्णयातून धडा घ्यायला पाहिजे, असं विधान त्यांनी केले आहे. आपण दडपशाही करु शकत नाही, न्यायालयाच्या निर्णयाला नाकारु शकत नाही, आता तरी सरकारनं लोकशाही मार्गानं काम करावं, असे दरेकर म्हणाले.
(हेही वाचा टिपू सुलतानसाठी ठाकरे सरकारकडून हिंदुत्वनिष्ठांचा ‘बळी’)
महाविकास आघाडीला जोरदार थप्पड – प्रसाद लाड
अंथरुण पाहून पाय पसरावे, ही म्हण महाविकास आघाडीला लागू होते. लोकशाही जिवंत आहे, न्यायव्यवस्था जिवंत आहे, हे आज सिद्ध झालं, असे आमदार प्रसाद लाड यांनी म्हटलं आहे. 12 आमदारांचं निलंबन रद्द झालं, त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि महाविकास आघाडीला या माध्यमातून जोरदार थप्पड मिळाली आहे, हे सिद्ध झालंय, असं लाड म्हणाले आहेत.
संघर्ष संपला नाही. प्रांगणात कुणाला प्रवेश द्यायचा, कुणाला नाही हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. विधानमंडळाला संविधानानं दिलेले अधिकार आहेत. लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपानंदेखील आम्हाला निलंबित केलं होतं. मी भाजप आणि न्यायालयाला प्रश्न विचारतो की, राज्यपालांनी 12 विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली आहे. राज्यपालांनी 12 आमदारांना बाहेर ठेवलं आहे यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार आहे?
– भास्कर जाधव, तालिका अध्यक्ष, विधानसभा
सरकारचा अहंकार मोठा – आशिष शेलार
सभागृह अबाधित आहे. पण अवैध कारभार सुरू असेल, तर त्याचं काय करायचं? भास्कर जाधव वरिष्ठ आहेत. आपण दोघं मिळून संविधानाचा अभ्यास करू. अधिवेशनात निलंबन मागे घेतलं असत, तर बरं झालं असतं पण अहंकार मोठा आहे. प्रथा, परंपरेला बांधिल नाही, असं स्वैर सुटलेलं सरकार आहे, असं आशिष शेलार म्हणाले.
सरकारची निर्णयाला चपराक – गिरीश महाजन
गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. आमच्यावर मोठा अन्याय केला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे, असं महाजन म्हणाले. राजकीय सोईसाठी आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. हे आता यापुढं चालणार नाही, असंही महाजन म्हणाले.
सरकारच्या अंताची सुरुवात – किरीट सोमय्या
ठाकरे सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, उद्धव ठाकरे यांना असं वाटत की ठोकशाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी ठाकरे सरकारची वसुली थांबवली, गृहमंत्र्याला जेलमध्ये पाठवलं. वास्तविकरित्या या वसुली सरकारच्या घोटाळेबाजांच्या सरकारच्या अंताची सुरुवात, असे किरिट सोमय्या म्हणाले आहेत. शंकासुराचे तोंडही काळे झाले, असं ट्विट करत भाजप आमदार अतूल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
अखेर सत्याचा विजय – देवेंद्र फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सत्यमेव जयते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पावसाळी अधिवेशनात आमच्या आमदारांनी आवाज उठवला. त्यावेळी या आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आणि न्यायलयाचे आभार मानतो. न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाही मूल्य वाचवणारा असून दुसरीकडे महाराष्ट्र विकास आघाडीला सणसणीत चपराक लगावणारा आहे. या सरकारने घेतलेला हा निर्णय असंवैधानिक होता. नैतिकमूल्यांना धरून नव्हता. निरपेक्ष नव्हता. हा निर्णय बेकायदेशीर होता, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.