ठाकरे सरकारला झटका! भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द, काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांचं केलेलं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. त्यामुळे भाजपाला दिलासा मिळाला आहे. या 12 आमदारांना विधानसभा दालनात गोंधळ घातल्याने निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाच्या कारवाई विरोधात भाजपाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, या 12 आमदारांच निलंबन रद्द केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तर भाजपासाठी मात्र ही दिलासादायक बातमी आहे.

12 आमदारांचं निलंबन का झालं

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात भाजप आमदरांनी मोठा राडा केला होता. यावेळी अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसेच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप कऱण्यात आला होता. त्यामुळे भाजपच्या बारा आमदारांचे 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले होते. याप्रकरणी भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे.

(हेही वाचा – मोठी बातमी! म्हाडासह एमपीएससी परीक्षेच्या वेळापत्रकांत बदल)

Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstitutional and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR

— ANI (@ANI) January 28, 2022

हे आहेत निलंबित आमदार 

• आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)
• अभिमन्यू पवार (औसा)
• गिरीश महाजन (जामनेर)
• पराग अळवणी (विलेपार्ले)
• अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)
• संजय कुटे (जामोद, जळगाव)
• योगेश सागर (चारकोप)
• हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)
• जयकुमार रावल (सिंधखेड)
• राम सातपुते (माळशिरस)
• नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
• बंटी भांगडिया (चिमूर)

न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारलं

एका वर्षासाठी भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन हे फक्त त्या एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सर्वोच्च न्यायायाने म्हटले आहे. असे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांचे 60 दिवसांपेक्षा निलंबन करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखा आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य त्यामुळे आमदारांचे 1 वर्षासाठी निलंबन चुकीचं आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.