ठाकरे गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली, मात्र निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गटाला शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा मोठा निर्णय घोषित केला होता. निवडणुक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. याच याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची ही याचिका स्वीकारली. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निकालावर स्थगिती देण्यास नकार देऊन शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यानंतर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या काळात शिंदेची शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाहीत.

सुनावणीत काय-काय झाले?

निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधातील ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी ३.३०च्या सुमारास सुनावणी सुरू झाली. ठाकरे गटाकडून अॅड कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी आणि शिवसेनेकडून महेश जेठमलानी, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

ठाकरे गटाच्या याचिकेवर शिवसेनेकडून आक्षेप

सुरुवातीलाच शिवसेनेच्या वकिलांकडून ठाकरे गटाच्या याचिकेवर आक्षेप घेण्यात आला. तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकत नाही, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करावा, असा युक्तिवाद शिवसेनेकडून करण्यात आला. तसेच इथे घटनेचा १३६चा अधिकार वापरू नये, असेही सांगण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे वाचन कपिल सिब्बल यांनी केले.

कपिल सिब्बल काय म्हणाले?

कपिल सिब्बलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी ते म्हणाले की, फक्त आमदार, खासदारांच्या संख्येवर शिंदे गटाला चिन्ह मिळाले. निर्णय देताना पक्षाचे सदस्य विचारात घेतले नाहीत. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ऑन रेकॉर्ड नसल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. तसेच पक्षाची बांधणी आयोगाने विचारत घेतलीच नाही. सत्तासंघर्षाचे आणि चिन्हाचे प्रकरण एकसारखे असल्यामुळे मी इथे आलो.

नीरज कौल काय म्हणाले?

न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करू नये. निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना पक्षाचे स्ट्रक्चर विचारात घेतले आहे. पक्षप्रमुखाकडे पक्षाचे सर्व अधिकार, हे लोकशाहीविरोधी आहे. पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाची आकडेवारी विचारात घेते. याच तर्कावरून विधीमंडळ पक्ष हा वेगळा मानला गेला. खासदार, आमदारांचा संख्येवरून पक्षाचं रजिस्ट्रेशन होते, असा नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.

यादरम्यान सिब्बल यांनी ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त केली. पण पुढील सुनावणी होईपर्यंत शिवसेनेने व्हीप बजावू नये म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी ठाकरे गटातील आमदारांना संरक्षण दिले आहे. तसेच पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबतच्या निर्णयावरून निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

(हेही वाचा – जुन्या विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा, ठाकरे गटाची मागणी; वाचा आतापर्यंतचा युक्तिवाद)