स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!

ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय होईपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्याची गरज होती, असे राज्य सरकारला वाटत होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते, यावर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसींच्या जागांवर पोट निवडणूक जाहीर केली. मात्र कोरोनाचे कारण देत या निवडणूक पुढे ढकलण्याचा आदेश द्यावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर मंगळवारी, ६ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असा कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे जा, असा आदेश दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर झाला केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या निवडणुका 6 महिने लांबणीवर टाकण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय आता राज्य निवडणूक आयोगावर अवलंबून आहे.

(हेही वाचा : आता ‘त्या’ १२ आमदारांचा वाद पोहचला राज्यपालांच्या दरबारी!)

काय हेतू होता राज्य सरकारचा?

राज्य सरकारने कोरोनाची परिस्थिती आणि संभाव्य डेल्टा प्लस या कोरोनाच्या अधिक गंभीर विषाणूचा धोका पाहता या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला पुढील कारवाईसाठी काही वेळ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलण्याची गरज होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते, यावर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here