‘फेक न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पत्रसूचना कार्यालयात ‘फॅक्ट चेक’ विभाग स्थापन करण्याची अधिसूचना काढली होती. या सूचनेनंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तिला स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पिठाने अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. माहिती-तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्त्यांना कुणाल कामरा व एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने (Editors Guild of India) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले; पण त्यास स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. (PIB Fact Check)
(हेही वाचा – Sharad Pawar on Kejriwal : शरद पवार यांचे अरविंद केजरीवाल यांना समर्थन; ट्वीट करून म्हणाले…)
अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर दुरुस्तीचा प्रभाव २०२३ साली नियम ३(१) (बी) (५) मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला प्रभावित करणारी असून याचिकाकर्त्यांनी नियमांना दिलेले आव्हान घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करते, असे न्यायालयाने म्हटले.
फॅक्ट चेक केंद्र काय करते?
केंद्र सरकारने पीआयबीच्या ‘फॅक्ट चेक’ विभागाला केंद्र सरकारचा ‘फॅक्ट चेक’ विभाग म्हणून अधिसूचित केले होते. ‘केंद्र सरकारशी संबंधित संशयास्पद माहिती आढळल्यास ती तत्काळ हटवावी लागेल’, अशी अधिसूचना काढली होती. खोटी बातमी किंवा चुकीची माहिती असलेल्या एखाद्या ऑनलाइन पोस्टविषयी तथ्य तपासणी केंद्राला माहिती मिळाल्यास ते ही माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडे पाठवेल. त्यानंतर या कंटेटला हटवावे लागेल. त्यावर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अनंतनाथ म्हणाले, हे दुसरे काही नसून सेन्सॉरशिप आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (PIB Fact Check)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community