मराठा आरक्षणावरील केंद्राची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटल्याने आता मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात पडला आहे.

महाराष्ट्राने मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे, असे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळून लावल्याने आता मराठा आरक्षणाचा विषय अधिक किचकट बनला आहे.

केंद्र सरकारने जी याचिका केली होती, ती न्यायालयाने अमान्य केली आहे. त्यामुळे केंद्राने आता कायदा करावा. राज्य सरकार आणि केंद्राने एकत्र बसावे. आम्हाला फक्त न्याय हवा. आता राज्याने केंद्राचा पाठपुरावा आणि एकत्र बसून निर्णय घ्यावा.
-विनोद पाटील, मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढणारे वकील

आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात!

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. तेव्हा महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. मराठा समाजामध्ये सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाचे अर्थ काढताना सांगितले होते कि, न्यायालयाने हे आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्राने यात पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सरकारने केली होती. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः दिल्लीत येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते.

(हेही वाचा : अखेर मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल!)

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पद्धतीने विचार केलेला आहे. आता मराठा आरक्षण हा विषय राज्यात चर्चेचा राहिला नाही. त्यामुळे आता राज्यातील मराठा नेत्यांनी राजकारण करू नये.
– गुणरत्न सदावर्ते, वकील

मात्र केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करत आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा असल्याचे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही याचिकाच फेटाळून लावली आहे. यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटल्याने आता मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात पडला आहे. त्यामुळे यावर आता कायदा केल्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

मराठा समाजाची फसवणूक केंद्र आणि राज्य सरकार करत आहे. आता आंदोलन अटळ आहे. आम्ही आता रस्त्यावर उतरू. राज्यातले 48 खासदार आहेत. त्यांची जबाबदारी आहे. आता त्यांनी उद्याच्या उद्या मोदींची भेट घेतली पाहिजे. राजकीय नेते फक्त दिशाभूल करत आहेत. यांना मराठयांना आरक्षण द्यायचे नाही.
– आबासाहेब पाटील, मराठा समनवयक

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here