अनिल देशमुख प्रकरणात महाविकास आघाडीला धक्का!

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी वसुली आरोपाच्या तपास प्रकरणात महाविकास आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात झटका बसला आहे. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणातील तपास सीबीआयकडून काढून घेण्यात यावा, यासाठी महाविकास आघाडीने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांचा ताबा सीबीआयला देण्यात आला आहे. यासोबतच कुंदन शिंदे यांचाही ताबा सीबीआय घेणार आहे. सीबीआयचे संचालक एस के जयस्वाल हे राज्याचे डीजीपी असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली तपास निष्पक्ष राहू शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता.

Maharashtra | CBI will take the custody of former Maharashtra minister Anil Deshmukh, suspend cop Sachin Waze and Kundan Shinde today, in the corruption case.

— ANI (@ANI) April 1, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याने अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखेखाली समितीद्वारे करण्यात यावी, अशी विनंती महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. परंतु आम्ही या प्रकरणाला हातही लावणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आणि राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.

(हेही वाचा – महागाई भत्ता तर मिळाला; राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणतात जुन्या पेन्शनचे काय?)

आता काय करणार महाविकास आघाडी

दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अनिल देशमुख यांचा अर्ज फेटाळताना म्हटले होते की, ज्या व्यक्तीवर आरोप करण्यात आले आहेत त्या व्यक्तीची स्थिती आणि त्याची स्थिती तपास यंत्रणेने तपासणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. त्यानंतर त्याच्यापुढे कोणताही मार्ग उरला नाही. या प्रकरणी महाविकास आघाडी आणि अनिल देशमुख यांचा पुढचा निर्णय काय असणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.