निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यनेते बनले होते. त्यामुळे शिवसेना भवनासह, सर्व शाखा, सर्व बँकेतील पक्ष निधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला द्या, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून याचिकाकर्त्याला फटकारले आहे.
#SupremeCourt to hear plea filed by Mumbai based lawyer Ashish Giri seeking transfer of all movable & immovable properly belonging to #UddhavThackeray-led Shiv Sena (UBT) to #Shinde faction.#SupremeCourt #SupremeCourtofIndia #Shivsena pic.twitter.com/WrkHYmScT9
— Live Law (@LiveLawIndia) April 28, 2023
१० एप्रिल २०२३ रोजी वकील आशिष गिरी यांनी शिवसेनेची संपत्ती शिंदे गटाला देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. शुक्रवारी, २८ एप्रिलला या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्ते आशिष गिरी यांना खडसावले. ही याचिका दाखल करणारे तुम्ही कोण? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थितीत करून ही याचिका फेटाळून लावली.
(हेही वाचा – राज ठाकरेंना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दिलासा: ‘तो’ समन्स केला रद्द)
दरम्यान याचिकाकर्ते आशिष गिरी म्हणाले होते, मी वकील असण्याबरोबर एक मतदार सुद्धा आहे. म्हणून मी ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूने ही याचिका दाखल केलेली नाही. उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली असती, पण उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाबाबत आधीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहेत. त्यामुळे मी पण थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community