तमिळनाडूचे (Tamil Nadu) राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी रोखलेल्या आणि राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ ठेवलेल्या दहा विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे. न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या पिठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.
(हेही वाचा – Donald Trump : ‘व्हाईट हाऊस’कडून मोठी घोषणा ! अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवर लादला १०४ टक्के आयात कर)
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे (Governor) पुन्हा पाठवण्यात येणारी विधेयके मंजूर मानण्यासाठी संविधानाच्या कलम १४२ नुसार प्रदत्त अधिकाराचा वापर केला. राज्य विधानसभेसमोर अडथळे निर्माण करून जनतेची इच्छा दडपली जाणार नाही, याची राज्यपालांनी काळजी घ्यावी.
या वेळी सुनावणी करतांना राज्य विधानसभेकडून मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाईसाठी राज्यपालांना समयसीमा न्यायालयाने घालून दिली. पिठाने म्हटले आहे की, दहा विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ सुरक्षित ठेवण्याचे राज्यपालांचे पाऊल अवैध आणि मनमानी आहे. त्यामुळे ते रद्द केले जात आहे. ज्या दिवशी ही १० विधेयके राज्यपालांसमोर पुन्हा सादर केली जातील, त्या तारखेपासून ती स्वीकृत मानली जातील.
अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्देश आहे. संविधानाच्या कलम २०० नुसार राज्यपालांकडून कारवाईसाठी कोणतीही समयसीमा निर्धारित नाही. याचा अर्थ त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांना कोणतीही कारवाई न करण्याची परवानगी मिळते, असा होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community