ओबीसी आरक्षणावर सध्या सर्वौच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये न्यायालयाने एक तर सरसकट निवडणुका पुढे ढकलाव्यात किंवा ३ महिन्याने निवडणुका घ्याव्यात, या मागणीसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ओबीसीच्या २७ टक्के जागा खुल्या वर्गात रूपांतरीत करा आणि त्यानंतर निवडणुका घ्या, असा पर्याय दिल्यामुळे ठाकरे सरकारची गोची झाली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १७ जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
निवडणुकीवर काय म्हणाले न्यायालय?
ठाकरे सरकारने ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करून निवडणुका घ्याव्यात, सगळ्या निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी लावा, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीबाबत अध्यादेश काढावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने सरसकट निवडणूक घेण्याची परवाणगी द्यावी अथवा ३ महिन्यांनी निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, या मागणीची याचिका केली होती. ती याचिका फेटाळून लावली.
(हेही वाचा “मी हिंदू आहे” म्हणतात राहुल गांधी! मोदींमुळे झाली उपरती, पण…)
केंद्राच्या डेटावर काय म्हणाले न्यायालय?
राज्याच्या 105 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. तीन महिन्यांत इंम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी ठाकरे सरकारने केली होती. पण या डेटामध्ये अनेक त्रृटी असल्याने तो देता येणार नसल्याचे केद्राने म्हटले होते. त्यानंतर आता न्यायालयानेही केंद्र सरकारने दिलेली माहिती ग्राह्य धरली आणि महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. डेटामध्ये त्रृटी असल्याने आता नव्याने तो डेटा आरक्षणाच्या संदर्भातील निकष ठरवण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
105 नगरपरिषदा 27 जिल्हा परिषद महापालिका निवडणुका येताय, या निवडणुकांतील ओबीसींच्या जागा आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. आयोगाला 17 जानेवारीपर्यंत डेटा एकत्रित करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. जलद गतीने आयोगाने काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाकडून सहकार्य करावे, दिवसरात्र बसून हा डेटा गोळा करावा लागेल. सर्वांनी एकत्रित येऊन काम पुर्ण करावे, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community