तीन दशके जुनी पेन्शन योजना (Pension scheme) लागू करण्यास वारंवार विलंब केल्याबद्दल आणि न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांपासून मागे हटल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पंजाब सरकारला (Punjab government) फटकारले आहे. न्यायालयाने पंजाबचे मुख्य सचिव आणि संचालक पब्लिक इंस्ट्रक्शन (महाविद्यालये) कार्यालयाचे उपसंचालक यांना 5 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court)
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाला दोनदा आश्वासन दिले होते की ही योजना लागू केली जाईल, परंतु तरीही बराच वेळ वाया गेला. हा खटला रजनीश कुमार आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी पंजाब प्रायव्हेटली मॅनेज्ड एफिलिएटेड अँड पंजाब गव्हर्नमेंट एडेड कॉलेजेस पेन्शनरी बेनिफिट्स स्कीम, 1996 लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेशी संबंधित आहे. ही योजना 18 डिसेंबर 1996 रोजी जारी करण्यात आली होती, परंतु आजपर्यंत ती लागू झालेली नाही. याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया, पुनीत जिंदाल आणि गौरव अग्रवाल यांनी बाजू मांडली. (Supreme Court)
न्यायालयाने काय म्हटलं ?
न्यायालयाने म्हटले की, 26 जुलै 2001 रोजी पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ही योजना तीन महिन्यांत अंतिम केली जाईल, परंतु 2 मे 2002 रोजी उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव न्यायालयात हजर झाले. तेव्हा त्यांनी आदेशाचे योग्य पालन न केल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. (Supreme Court)
त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला अवमानाच्या आरोपातून मुक्त केले, जर योजना 15 जून 2002 पर्यंत प्रकाशित आणि अंमलात आणली गेली असती. परंतु राज्य सरकारने हे आश्वासनही पूर्ण केले नाही आणि 9 जुलै 2002 रोजी एक नवीन योजना (पंजाब खाजगीरित्या व्यवस्थापित मान्यताप्राप्त अनुदानित महाविद्यालये पेन्शन आणि अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी नियम, 2002) सुरू केली, ज्यामुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला. (Supreme Court)
वारंवार आश्वासने
29 जुलै 2011, 30 सप्टेंबर 2011, 4 नोव्हेंबर 2011 आणि 2 डिसेंबर 2011 रोजी सरकारने उच्च न्यायालयाला वारंवार आश्वासन दिले की 2002 चे नियम मागे घेतले जातील, परंतु ही प्रक्रिया 12 जानेवारी 2012 रोजी पूर्ण झाली. असे असूनही, 1996 ची योजना लागू करण्याऐवजी, सरकारने 18 डिसेंबर 2012 रोजी 1 एप्रिल 1992 पासून ती रद्द करण्यासाठी एक विधेयक आणले. (Supreme Court)
पंजाब सरकारचे युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, सरकार आता असा युक्तिवाद करू शकत नाही की उच्च न्यायालयात दिलेले वचन केवळ कार्यपालिकेने दिले होते, राज्य सरकारने नाही. जर सरकारने अशाच प्रकारच्या युक्त्या अवलंबत राहिल्या तर न्यायालये सरकारी वकिलांचे म्हणणे स्वीकारणे बंद करतील आणि प्रत्येक विधानावर प्रतिज्ञापत्र घेणे बंधनकारक होईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. (Supreme Court)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community