विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र का ठरवू शकले नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले कारण

राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली. त्यामुळे खरी शिवसेना कुणाची असा मोठा पेच आता निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील याच राजकीय संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादावर घटनापीठाने देखील टिप्पणी केली आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायच्या निर्णयाबद्दलच्या मर्यादा न्यायालयाकडून सांगण्यात आल्या आहेत. हे प्रकरण 10व्या सूचीतील तरतुदींच्या पलीकडचे आहे. त्यामुळे याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा मुद्दा मांडला. तसेच शिंदे गटाला एखाद्या पक्षात विलीन व्हावेच लागेल, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय देण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार सभागृहाच्या अध्यक्षांना आहे.

(हेही वाचाः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची ‘सर्वोच्च’ सुनावणीः असा आहे शिंदे गटाचा न्यायालयातील युक्तिवाद)

पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 10 मध्ये सांगितलेल्या कारणांमुळे अध्यक्ष हे सदस्यांना अपात्र ठरवू शकतात. पण महाराष्ट्रातील हे प्रकरण परिशिष्ट 10च्याही पलिकडचे असल्याने विधानसभा अध्यक्ष याबाबतचा निर्णय घेऊ शकले नाहीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केली आहे.

न्यायालयाचा सवाल

तसेच, आमदार अपात्र ठरले तर पुढे काय, असा सवालही यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. शिंदे गटातील अपात्र आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी केल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते का, असा सवाल घटनापीठाने उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना केला. त्यावर या आमदारांना पदावरुन नाही तर केवळ पक्षातील पदांवरुन हटवण्यात आल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला.