हाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवार, २१ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी दिवसभर युक्तिवाद केला असून बुधवार, २२ फेब्रुवारी रोजीही ही सुनावणी होणार आहे. दरम्यान १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर मुख्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मात्र निराळे निरीक्षण मांडले. विधानसभा अध्यक्ष हे पद घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे आता न्यायालय नेमका काय निर्णय देणार, यावर संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
दहाव्या सूचीनुसार आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच आहे. न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. यामुळे ठाकरे-शिंदे प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिंदे गट परराज्यात गेल्यानंतर ठाकरे गटाने आधी १३ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून त्यावर निर्णय घेण्यास दिला नव्हता. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. यावर खंडपीठाने तुमचे सर्व बरोबर मानले तर हा निर्णय आधीच्या की आताच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. नबाम रेबिया केस मीच लढविली होती. तिथे न्यायालयाने हस्तक्षेप करत उलथवलेले सरकार पुन्हा स्थापन करण्यात आले होते. अध्यक्षांनी सात दिवसांत अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, तो मान्य नसेल तर न्यायालयाकडे यावे. झिरवळ यांना न्यायालयाने रोखले होते. न्यायालयाने रोखले नसते तर त्यांनी निर्णय घेतला असता, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने आज सिब्बल यांना युक्तीवाद संपविण्यास सांगितला आहे. तसेच उद्याचा दिवस न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना दिला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांतच यावरील सुनावणी संपवून सर्वोच्च न्यायालय शिंदे-ठाकरे वादावर निकाल देण्याची शक्यता आहे.
(हेहे वाचा ‘द काश्मीर फाईल्स’ला दादासाहेब फाळके पुरस्कार; मंत्री मुनगंटीवार यांच्याकडून अभिनंदन)
यावर बोलताना ठाकरे गटाचे नेते, आमदार अनिल परब यांनी अध्यक्षांनी निलंबित केलेल्या १६ अपात्र आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचा पहिला क्रमांक आहे. असे असूनही राज्यपालांनी त्यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देणे योग्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयात केली आहे. अध्यक्षांच्या निकालावर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे का? जर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे ठरवले असेल तर न्यायालय जो निर्णय दिलं, तो आम्हाला मान्य आहे, असेही आमदार अनिल परब म्हणाले .
Join Our WhatsApp Community