राज्य सरकारला धक्का! ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती कायम, अध्यादेशावरही आक्षेप  

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच महाराष्ट्रातील २७ टक्के राजकीय आरक्षणावर स्थगिती आणली होती, त्यावर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून त्याआधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अध्यादेशावरही आक्षेप घेत ही स्थगिती कायम ठेवली, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला.

इम्पेरिकल डेटाशिवाय निर्णय नाही 

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी टी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने जोवर राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाचा इम्पेरिकल डेटा मिळत नाही, तोवर यावर निर्णय घेता येणार नाही. या डेटासाठी जोवर आयोग स्थापन करून डेटा जमा करत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुकीत निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाचा विचार करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणावरील जागांवर निवडणूक घेता येणार नाही, उर्वरित आरक्षांणासह सर्वसाधारण गटासाठी निवडणूक घेण्यास अनुमती आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

(हेही वाचा होय, समाजप्रबोधक वीर सावरकर आणि डॉ. आंबेडकर अनेकदा भेटले होतेच!)

अध्यादेश न्यायालयाचा आदेश डावलणारा 

पुढील आदेश येईपर्यंतही निवडणूक आयोग ओबीसी जागांवर पोट निवडणूकही घेऊ शकत नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची जनसंख्या किती आहे, हे पाहण्यासाठी आयोग स्थापन करावा, या आयोगाने इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि ओबीसी आरक्षण हे एकूण ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेपेक्षा पुढे जाणार नाही हे पाहावे, असा आदेश दिला होता, त्यावर राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश न्यायालयाच्या निर्णयाला डावलत आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.