गुरुवारी, 17 एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला (Waqf Amendment Law) स्थगिती दिली. हा निर्णय देतांना न्यायालयाने काही प्रमुख तरतुदींवर कार्यवाही करण्यास मनाई केली आहे. ज्यामध्ये केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्याची नेमणूक करणे आणि न्यायालयांनी वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचे अधिसूचना रद्द करणे या तरतुदींचा समावेश आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या संदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिलेली आश्वासने आदेशपत्रात नोंदवून घेतली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले की, सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे की, या याचिकेच्या सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत २०२५ कायद्याअंतर्गत वक्फ बोर्ड आणि वक्फ परिषदांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या होणार नाहीत. अधिसूचनेद्वारे किंवा राजपत्रित केलेल्या वापरकर्त्याद्वारे वक्फसह वक्फच्या स्थितीत कोणताही बदल होणार नाही, असे सांगितले आहे.
(हेही वाचा Bangladesh Infiltrator यांना मदत करणाऱ्या दोघांना नवी मुंबईतून अटक)
या प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींनी ७ दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. (Waqf Amendment Law) या प्रकरणाची सुनावणी ५ मे पर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या (Waqf Amendment Law) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या एका भागासाठी हा आदेश देण्यात आला. पुढील तारखेला सुनावणी केवळ निर्देश आणि अंतरिम आदेशांसाठी असेल.
Join Our WhatsApp Community