सशस्त्र दलातील भरतीसाठी केंद्राच्या ‘अग्निपथ’ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. या याचिकेवरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. अग्निपथ योजना मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर आता न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि जेके माहेश्वरी यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सांगितले की, पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालय उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर पुन्हा उघडल्यानंतर ही याचिका खंडपीठासमोर सादर करण्यात येईल.
(हेही वाचा – CBSE 10th Result: निकाल आज जाहीर होणार की नाही? CBSE बोर्डानेच दिली माहिती)
सरकारने गेल्या महिन्यात ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत, १७ ते २३ वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सशस्त्र दलात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यासह यापैकी २५ टक्के कर्मचाऱ्यांना नंतर नियमित सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. १६ जून रोजी सरकारने या योजनेंतर्गत भरतीसाठी वयोमर्यादा २१ वर्षांवरून यावर्षी २३ वर्षे केली होती.
काय म्हटले याचिकेत
केंद्र सरकारच्या लष्कर भरतीसाठी असलेल्या अग्निपथ योजनेविरोधातील आंदोलन शांत झाल्यानंतर वकील एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या योजनेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. याप्रकरणी आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, याचिकेत म्हटले की, जे लोक दोन वर्षांपासून हवाई दलात नियुक्तीची वाट पाहत आहेत त्यांना त्यांची २० वर्षांची कारकीर्द चार वर्षांपर्यंत कमी होण्याची भीती आहे. या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, २०१७ मध्ये ७० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात येणार, असे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु आता ही योजना सुरू झाल्यापासून त्यांचे करिअर धोक्यात आले आहे. त्याचवेळी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास होकार दिला. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
Join Our WhatsApp Community