Supreme Court : ‘नोट के बदल वोट’ आणि ‘नोट के बदल भाषण’ म्हणणारे आमदार, खासदारावर चालणार खटला

235
Electoral Bonds: इलेक्टोरल बाँड्स माहिती देण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी, भारतीय स्टेट बँकेची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
Electoral Bonds: इलेक्टोरल बाँड्स माहिती देण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी, भारतीय स्टेट बँकेची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
‘नोट के बदल वोट’ आणि ‘विधानसभा, संसदेत ‘नोट के बदल प्रश्न’ म्हणणारे आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात खटला चालवण्यात येणार आहे, असा महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने घेतला आहे. त्यासाठी या खंडपीठाने याच प्रकरणात ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २३ वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय बदलला आहे. हा महत्वाचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे.पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.

एकमताने घेतला निर्णय

१९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ३.२ च्या बहुमताने निर्णय दिला होता. त्यात म्हटले होते की, आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी किंवा भाषण करण्यासाठी पैसे घेतले तर खटला चालणार आहे. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.

काय म्हटले न्यायालयाने? 

विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीमुळे सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकता संपेल. सुनावणीदरम्यान (Supreme Court) सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही वादाच्या सर्व पैलूंवर स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. खासदारांना यातून सूट द्यावी का? आम्ही याला असहमत आहोत आणि बहुमताने हा निर्णय नाकारत आहोत. कलम १०५ अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही. यापूर्वी दिलेला न्यायालयाचा निर्णय कलम १०५(२) आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल आम्ही फेटाळला आहोत.

केंद्र सरकारची काय होती भूमिका? 

खंडपीठाने १९९८ मधील झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेवर मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने नोट घेऊन मतदान करण्याचा विशेषाधिकारास विरोध केला होता. कोणताही लोकप्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठा नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.