Supreme Court ची बुलडोझरच्या कारवाईवर तात्पुरती स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुलडोझर कारवाईवर अंतरिम स्थगिती आणली आहे. ही बंदी 31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू असेल, त्यामुळे कुठे कारवाई करायची असेल तर आमची परवनगी घ्यावी लागेल, असा आदेश न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

खंडपीठाने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आरोपींच्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत आमची परवानगी घेऊनच कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) सांगण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरला होणार आहे. याचिकाकर्त्या जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. मात्र रस्ते, रेल्वे रुळावर अतिक्रमण उभारले असेल तर त्यावर कारवाई करण्यास मुभा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

(हेही वाचा श्री गणरायाला निरोप देताना DCM Devendra Fadanvis यांनी बाप्पाकडे मागितले अनोखे मागणे; म्हणाले…)

यावेळी सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांचे हात अशा प्रकारे बांधता येणार नाहीत, असे म्हटले. तेव्हा आठवडाभराची स्थगिती दिल्याने आभाळ कोसळणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. काही दिवसांपूर्वीच गुजरातमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून अटक झाली असेल तर त्याची शिक्षा त्याच्या कुटुंबाला देणे योग्य नाही, असे खंडपीठाने (Supreme Court) म्हटले.