सुजित महामुलकर
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) विरोध करत सांगितलं पाहिजे की, मी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देत नाही, काय करायचं ते करा. विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाहीत आणि स्पीकरला सामान्य माणूस करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग असंविधानिक (Unconstitutional) आहे, असे रोखठोक मत वंचित बहुजन आघाडीचे (Vanchit Bahujan Aghadi) सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी व्यक्त केले.
(हेही वाचा – Maharashtra Bhushan Award : त्या कार्यक्रमासाठी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीतून केला ‘हा’ खर्च)
सोमनाथ चॅटर्जी व्हा
एक उदाहरण देऊन आंबेडकर सर्वोच्च न्यायालयाला आठवण करून देत म्हणाले, “सोमनाथ चॅटर्जी (Somnath Chatterjee) हे लोकसभेचे अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) असताना त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली होती आणि चॅटर्जी यांनी नोटीस (Notice) पाठवणाऱ्याला उलटा जबाब दिला होता. नोटीस पाठवणाऱ्यालाच त्यांनी समन्स बजावलं आणि तू लोकसभेमध्ये कसा येत नाही, ते मी बघतो, असं ठणकावलं. तेव्हा कुठं ते भांडण मिटलं. अखेर सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले की, ती त्यांची चूक होती,” असे आंबेडकर म्हणाले.
दोघांचा अधिकार समान
“सर्वोच्च न्यायालय स्पीकरला नोटीस पाठवू शकत नाही. नार्वेकर हे राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष आहेत. सोमनाथ चॅटर्जी हे लोकसभेचे अध्यक्ष होते, पण दोघांचा अधिकार समान आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. फक्त एवढंच आहे की, तुम्हाला आता सोमनाथ चॅटर्जी होण्याची संधी मिळालेली आहे, ती घेऊनच टाका,” असा सल्ला आंबेडकर यांनी दिला.
(हेही वाचा – South Mumbai मतदार संघात महाविकास आघाडीत बिघाडीची चिन्हे)
स्पीकर सुप्रीम कोर्टाच्या कक्षेत नाही
“कायद्याचं राज्य चाललं पाहिजे, हे बरोबर आहे, नार्वेकर निर्णय देत नाहीत, हे अत्यंत चुकीचं आहे, हे मी मान्य करतो. परंतु राहुल नार्वेकर स्पीकर म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या अंडर नाहीत. सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्षाना स्वतःच्या ताब्यात घ्यायला बघते. अशा वेळी नार्वेकर यांनी सांगितले पाहिजे, मी निर्णय देणार नाही. मला जेव्हा निर्णय द्यायचा, तेव्हा मी देईन,” असेही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाचा मार्ग संविधानिक नाही
“स्पीकरवर दबाव नाही, पण स्पीकरला एक सामान्य माणूस करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा जो मार्ग आहे, तो संविधानिक नाही. स्पीकर हा सुप्रीम कोर्टाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही,” असे माझे मत आहे.
फैसला विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात
साधारण दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई-सूरत-गुवाहाटी-गोवा आणि परत मुंबई अशा प्रवासानंतर झालेलं सत्तांतर आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगात दिलेलं आव्हान अखेर विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी केलेलं बंड हे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र ठरते का, हा कळीचा प्रश्न आहे. त्याचा फैसला अजून झालेला नाही आणि पुढील ४८ तासांत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे व ही जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आहे. (Prakash Ambedkar)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community