सर्वेक्षणात त्रुटी तरी इम्पेरिकल डेटासाठी सर्वेक्षण थांबवणार नाही! छगन भुजबळ यांची माहिती

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार सध्या इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण करत आहे. मात्र आडनावाच्या आधारे हे सर्वेक्षण होत असल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे या प्रकरणी सरकारने बैठक बोलावली, त्या बैठकीत ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याकडे लक्ष देऊ आणि त्रुटी दूर करू, असे सांगितले आहे. आम्ही सरकारला इम्पेरिकल डेटासाठी सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी केली नाही, त्यामुळे सरकार सर्वेक्षण थांबवणार नाही, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळवताना केवळ आडनाव पाहून ओबीसींची ओळख निर्माण करणे अयोग्य ठरेल आणि ते अन्यायकारक ठरेल. ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे, ती ग्रामीण भागात आहे आणि शहरातही आहे, ती १९३१ मध्ये सिद्ध झाली आहे. मंडल आयोगानेही ती मान्य केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानेही मान्य केले आहे आणि संसदेनेही मान्य केले आहे. इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याचे काम सरकारचे अजून पूर्ण झाले नाही. यासंबंधी एकेक करून त्रुटी सरकारकडे येत आहेत, त्या सरकार दुरुस्त करत आहे, अजून हे काम सुरु आहे, असे मंत्री भुजबळ म्हणाले.

(हेही वाचा कैद्यांना निवडणुकीचा अधिकार नाही! विधानपरिषद निवडणुकीसाठीही ईडीचा मलिक-देशमुखांना विरोध)

मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर इम्पेरिकल डेटा जमा करत आहोत आणि त्याआधारे आरक्षण टिकले आहे, अन्यथा जनगणना करावी लागेल आणि त्यासाठी वर्ष-२ वर्ष लागेल. म्हणून इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी आम्ही केलेली नाही. १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सरकार सर्वेक्षण सुरूच ठेवणार आहे. ओबीसी समाजातही पाटील आणि पवार आडनावाचे आहेत. मुंबईतही पाटील नावाचे आगरी समाजाचे अनेक जण आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाची ओळख आडनावाने करून घेणे चुकीचे आहे. सरकारला जेथे संशय आहे तिथे सरकार दुरुस्ती करणार आहे, तूर्तास तरी अशा चुकीच्या गोष्टी घडलेल्या दिसत नाही, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.