राजकीय युद्धासाठी न्यायालयाचा वापर करू नका!

परिवहन विभागातील बदलीसंबंधीचा भ्रष्टाचार गजेंद्र पाटलांनी उच्च पदस्थांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनाच निलंबित करण्यात आले, असे पाटलांचे वकील सांगळे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्यासोबत नाशिक येथील निलंबित परिवहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्यावरही भष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. मात्र त्यांच्यावरील चौकशी स्वतंत्रपणे करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. त्यावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने यावर टिप्पणी करताना ‘राजकीय युद्धासाठी न्यायालयाचा वापर करू नका’, असे न्यायालयाने सुनावले.

गजेंद्र पाटलांनी काय केला दावा?

गजेंद्र पाटील यांच्यावतीने वकील रणजीत सांगळे यांनी युक्तीवाद केला. पाटील यांनी खात्यात सुरु असलेल्या बदलीसंबंधीचा भ्रष्टाचार उच्च पदस्थांना सांगण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्यांनाच निलंबित करण्यात आले, असे वकील सांगळे म्हणाले. त्यामुळे पाटील यांच्यावरील आरोपांची चौकशी सीबीआयकडून स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. मात्र खंडपीठाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी करण्याची गरज नाही, असे म्हटले. तसेच या याचिकेत ज्या प्रकारे आरोप करण्यात आले आहेत, हे पाहता दुसरी बाजूही ऐकावी लागेल, असे सांगत राजकीय युद्धासाठी न्यायालयाचा वापर करू नका, अशा शब्दांत खंडपीठाने गजेंद्र पाटील याना सुनावले. तसेच या पप्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर पर्यंत स्थगित केली. गजेंद्र पाटील यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले की, त्यांनी या प्रकरणी नाशिक पोलिसांकडेही तक्रार दाखल केली, पोलिसांनी आपण मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर प्राथमिक चौकशी सुरू केली. परंतु त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासाचे अधिकारक्षेत्र त्यांच्याशी संबंधित नसल्याचे सांगत त्यांची तक्रार महाराष्ट्रातील पोलिस महासंचालकांकडे पाठवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here