‘आयपीएस’ सौरभ त्रिपाठी यांना राज्य सरकारचा दिलासा; खंडणी प्रकरणातील निलंबन मागे

आंगडिया खंडणी प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या आयपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. खंडणी वसूल केल्याच्या आरोपांवरून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.

आंगडिया खंडणी प्रकरणात गुन्हे शाखेने तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक केल्यानंतर तत्कालीन पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांचे नाव समोर आलो होते. थेट आयपीएस अधिकाऱ्याचे नाव यात आल्यामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यामुळे याप्रकरणी सौरभ त्रिपाठी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, गुन्हा दाखल होताच ते बेपत्ता झाले. त्यामुळे १६ मार्च २०२२ रोजी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्रिपाठी यांना फरार घोषित केले होते.

(हेही वाचा – पावसाचे कारण देत राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या)

त्यानंतर अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सौरभ त्रिपाठी यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या याचिकेमध्ये त्यांनी आपल्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, खंडणी प्रकरणावरून विरोधकांनी तत्कालीन सरकारवर जोरदार टीका सुरू केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने २२ मार्च २०२२ रोजी त्यांचे निलंबन केले होते. दरम्यान, या सर्व प्रकरणात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी यांचे निलंबन मागे घेण्यास संमती दिली आहे.

हेही पहा –