दिल्लीच्या न्यायालयाने सोमवार, २७ मे रोजी स्वाती मालीवाल (Swati Maliwal) यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांचे सहकारी विभव कुमार (Vibhav Kumar) यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. कुमार यांनी दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर जामीन फेटाळला.
तत्पूर्वी दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीन याचिकेवरील निकाल संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत राखून ठेवला होता. 13 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आपच्या राज्यसभेच्या सदस्यावर हल्ला केल्याचा आरोप कुमार यांच्यावर आहे. ज्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मोठा राजकीय गोंधळ उडाला. 24 मे रोजी त्याला 4 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी गौरव गोयल यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आदेश राखून ठेवला.
(हेही वाचा – Chhagan Bhujbal : ‘अब की बार…४०० पार’ घोषणेचा फटका बसला; काय म्हणाले भुजबळ)
एन.सी.डब्ल्यू.ने जारी केली प्रेस नोट
या प्रकरणातील आणखी एका घडामोडीत, एन.सी.डब्ल्यू.ने एक प्रेस नोट जारी केली, ज्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, मालीवाल तिथे पोहोचल्यानंतर कुमार यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आले होते. कोणाच्या सूचनेनुसार त्यांना बोलावण्यात आले, याचा तपशील एन.सी.डब्ल्यू.ने मागितला. आयोगाने यावर भर दिला की, ही अद्ययावत माहिती 13 मे 2024 रोजीच्या त्याच्या आधीच्या पत्रव्यवहारानंतर आली आहे.
विभाव कुमार यांना कोणी बोलावले ?
एन. सी. डब्ल्यू. ने खुलासा केला आहे की, मालीवाल यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या भेटीदरम्यान कुमार यांना मालीवाल आल्यानंतर बोलावण्यात आले होते. जी परिस्थिती आणि निर्देशांनुसार कुमार यांना समन्स बजावण्यात आले होते, ते स्पष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने मुख्यमंत्र्यांसह सर्व संबंधित व्यक्तींच्या कॉलच्या तपशिलाच्या नोंदी (सी. डी. आर.) तपासण्यास सांगितले आहे. कुमार यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी उपस्थित राहण्याचे निर्देश कोणी दिले, हे ठरवण्यासाठी सी.डी.आर.ची तपासणी करण्याच्या गरजेवर राष्ट्रीय महिला आयोगाने भर दिला.
याशिवाय, मालीवालला बलात्कार आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या देणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा आग्रह राष्ट्रीय महिला आयोगाने धरला आहे. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) 1860 च्या योग्य कलमांखाली आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे आणि तीन दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा सर्वसमावेशक अहवाल मागितला आहे. (Swati Maliwal)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community