मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या वसाहतीचा पुनर्विकास आश्रय योजनेतंर्गत करण्यात येत असला तरी यासर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यासाठी घोषणा केलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेचा मात्र महापालिकेला विसर पडला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले जात असून मुंबईतील आमदारांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी प्रत्येक आमदारांच्या घरांना भेटी दिल्या जाणार आहेत.
( हेही वाचा : मुंबईतील ६० हजार फेरीवाल्यांचे पंतप्रधान स्वनिधीचे अर्ज मंजूर )
सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास आश्रय योजनेतंर्गत करताना महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाकडून चालढकल होत आहे. प्रशासनाने आश्रय योजना राबवून सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास केला जात असला तरी प्रत्यक्षात या सदनिका केवळ सेवानिवासस्थान म्हणून दिले जाणार आहे. महापालिकेच्या सफाई कामगारांसाठी ही घरे मालकी हक्काने दिली जाणार नसल्याने सर्व कामगारांची म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या नेतृत्वाखाली जोरदार लढाई सुरु आहे.
याबाबत म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या शिष्टमंडळाने काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. परंतु राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे सफाई कामगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष नसल्याने मुंबईतील सर्व आमदारांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी येत्या १२ डिसेंबरपासून तीव्र मोहिम राबवली जाईल. ज्यामुळे प्रत्येक आमदारांच्या घरी सफाई कामगारांचे शिष्टमंडळ जावून भेट देतील आणि त्यांना हा प्रश्न विधीमंडळात मांडण्याची विनंती करेल. मात्र, त्यानंतरही जर सरकारने सफाई कामगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिल्यास आझाद मैदानात उपोषण केले जाईल,असा इशारा या म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी दिला आहे.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कारकिर्दीत महापालिकेच्या ५० सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे दिली होती. पनवेल महापालिकेने आपल्या सफाई कामगारांना जर मालकी हक्काची घरे दिली तर श्रीमंत महापालिकेला सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यास काय हरकत आहे,असा सवाल युनियनच्या माध्यमातून केला जात आहे.
Join Our WhatsApp Community