२०१८ ते २०२२ या काळात मराठवाड्यात झालेल्या टँकर घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने चौकशी समित्या नेमल्या होत्या. मात्र, अवघ्या दीड महिन्यात या समित्या बरखास्त करण्यात आल्याने टँकर घोटाळ्याची चौकशी गुंडाळली का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मराठवाड्यात गेल्या चार वर्षांपासून पावसाची दमदार हजेरी सुरू आहे. त्यामुळे लघु, मध्यम आणि मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा शिल्लक आहे. शिवाय दमदार पावसामुळे भूगर्भातील पाणी पातळीतही बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे. असे असतानाही मराठवाडा विभागातील अनेक गावांना एप्रिल ते जून या कालावधीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. २०१९ मध्ये सर्वाधिक ३ हजार ४०२ टँकर वापरण्यात आले. बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण अधिक होते.
बीडमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याची तक्रार काही आमदारांनी विधानसभेत केल्यानंतर शासनाने मराठवाड्यातील २०१८ ते २०२२ या चार वर्षांतील टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जवळपास ५०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून चौकशीला सुरुवात झाली होती. मात्र, चौकशी समिती नेमून दीड महिना होत नाही तोवर समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.
( हेही वाचा: ‘त्या’ वादग्रस्त आश्रम चर्चवर हातोडा; चित्रा वाघ यांच्या मागणीनंतर कारवाई )
झाले काय?
- मराठवाड्यात टँकर घोटाळा झाल्याचा तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर टँकरद्वारे झालेल्या पाणीपुरवठ्याची चौकशी करावी, असे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना देण्यात आले होते. गेल्याच महिन्यात हे आदेश प्राप्त झाले होते.
- त्यानुसार लेखाधिकारी यांच्यासह तीन अधिकारी अशी चार सदस्यीय चौकशी समिती प्रत्येक तालुक्यासाठी नियुक्त करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार विभागातील आठही जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती नियुक्त करून चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली होती.
- यात औरंगाबाद जिल्ह्यात काही लेखाधिकाऱ्यांनी ही चौकशी करण्यास नकार दर्शवला होता. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती.
- टँकर घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाल्याने अधिकाऱ्यांसह टँकर लॉबीचे धाबे दणाणले होते. मात्र, आता चौकशी समित्या बरखास्त केल्याने राजकीय दबावाखाली चौकशी गुंडाळल्याची चर्चा आहे.