मुंबई प्रतिनिधी:
Pankaja Munde : महाराष्ट्रातील नद्यांचे प्रदूषण (River pollution) हा गंभीर विषय असून, ५०% उद्योगांकडून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. यामुळे पाणी प्रदूषणाच्या समस्येत मोठी वाढ झाली आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पर्यावरण, नगरविकास आणि जलसंपदा या खात्यांचा समावेश असलेला एक संयुक्त टास्कफोर्स (Taskforce) स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा टास्कफोर्स काम करेल. (Pankaja Munde)
नद्यांचे वाढते प्रदूषण – गंभीर समस्या
विधानसभेत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांमध्ये (Mula-Mutha River) थेट मैला पाणी सोडले जाते आणि उद्योगधंद्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडल्याने प्रदूषणात मोठी वाढ होत आहे, असा मुद्दा आमदार बापूसाहेब पठारे (MLA Bapusaheb Pathare) आणि शंकर जगताप (MLA Shankar Jagtap) यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. उद्योगांकडून सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बसवले जातात, परंतु योग्य देखभालीच्या अभावामुळे ते कार्यक्षम राहत नाहीत. परिणामी, प्रक्रिया न झालेल्या पाण्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
(हेही वाचा – Haryana मध्ये कोसळले लढाऊ विमान; प्रशिक्षण उड्डाण करतांना घडला अपघात)
प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई
पर्यावरण विभागाकडून (Department of Environment) अशा उद्योगांना सातत्याने नोटिसा बजावून कारवाई केली जाते. मात्र, फक्त नोटिस देऊन समस्या सुटणार नाही, तर प्रदूषण रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असे पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त टास्कफोर्स स्थापन करणार
नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी विभागांचा समन्वय आवश्यक आहे. त्यामुळे नगरविकास, पर्यावरण आणि जलसंपदा विभागांचा समावेश असलेला टास्कफोर्स तयार केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा टास्कफोर्स कार्यान्वित होणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सांडपाणी प्रक्रिया सुधारण्यावर भर दिला जाईल.
(हेही वाचा – Maharashtra Budget: राज्यात दीड कोटी ग्राहक होणार वीजबील मुक्त; काय आहे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांचा मास्टर प्लॅन? )
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर
एसटीपीच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. नुकतेच आम्ही आयटीआयमधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले होते. या तज्ज्ञांच्या मदतीने नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला जाईल, असे मुंडे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचा ठाम निर्णय – स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त नद्या
राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार गंभीर असून, सांडपाणी प्रक्रिया न करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच नवीन टास्कफोर्सच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील. राज्य सरकारच्या या पावलांमुळे महाराष्ट्रातील नद्यांचे प्रदूषण कमी होऊन पाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित होण्यास मदत होईल.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community