बुरखा, हिजाब ब्रेन वॉशिंगचा परिणाम! 

बुरखा आणि हिजाब ही स्त्रीची निवड कधीच असू शकत नाही. इस्लाममध्ये बुरखा/हिजाब हे विषय आज राजकीय विषय बनले आहेत. कुटुंबातील सदस्य महिलेला बुरखा/हिजाब घालण्यास भाग पाडतात. त्यासाठी ते लहान वयापासून सतत ब्रेन वॉशिंग करतात, त्याचा हा परिणाम आहे. बुरखा/हिजाब सारखे धार्मिक पोशाख ही व्यक्तीची ओळख कधीच असू शकत नाही, असे रोखठोक मत मुस्लिम धर्मातील विचारवंत, लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी मांडले.

सध्या भारतात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जो हिजाब घालण्यावरून वाद सुरु आहे. त्यावर ‘द प्रिंट’ या वृत्तस्थळावर तस्लीमा यांनी लेख लिहून प्रखर मते मांडली. इराणने महिलांसाठी हिजाब अनिवार्य केला आहे. तिथे महिलांनी रस्त्यावर उभ्या राहून हिजाबचा विरोध करत हिजाब फेकून दिले. आज हिजाबलाच आपली ओळख समजणाऱ्या कर्नाटकातील महिलांनी स्वत:ची खरी ओळख शोधण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असेही तस्लिमा म्हणाल्या.

बुरखा, निकाब, हिजाब महिलांना बनवतात उपभोगाची वस्तू 

बुरखा, निकाब, हिजाब हे कपड्यांचे तुकडे महिलांच्या अत्याचाराचे आणि अपमानाचे प्रतीक आहेत. मला आशा आहे की, जगातील स्त्रियांना ज्या जोखड्यात, बेड्यांमध्ये अडकवले आहे, त्याचा त्यांना अभिमान वाटत नसेल, उलट त्यापासून त्या मुक्त होण्याची इच्छा असेल. बुरख्याने स्वत:ला झाकणे हा स्त्रियांचा अधिकार नाही, तर स्त्री अत्याचाराचे प्रतीक आहे. बुरखा, निकाब, हिजाब यांचा एकच उद्देश आहे, तो म्हणजे महिलांना उपभोगाची वस्तू दर्शवणे. स्त्रियांना पाहताच लैंगिक लाळ गाळणाऱ्या पुरुषांपासून स्त्रियांना स्वत:ला लपवावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही हे सन्माननीय नाही. महिलांना लवकरच कळेल की, हिजाब हा महिलांच्या गुप्तांगांना बंदिस्त करण्यासाठी वापरल्या जाणा-या चॅस्टीटी बेल्ट या पट्ट्यापेक्षा वेगळा नाही, असेही तस्लिमा नसरीन म्हणतात.

(हेही वाचा २००९ च्या निवडणुकीसाठी यूपीएने मालेगाव बाँबस्फोटाचा तपास भरकटवला?)

समान नागरी कायदा आवश्यक 

कर्नाटकात हिजाबवरून विनाकारण वाद पेटला आहे. महाविद्यालयांमध्ये महिला विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास अधिका-यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी विरोध सुरू केला. त्यानंतर भगवा स्कार्फ घालून विद्यार्थ्यांचा एक गट बुरख्याला विरोध करत रस्त्यावर उतरला. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काही दिवस शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण हा उपाय नाही. राज्याला दंगलीची भीती वाटत असेल, तर शाळा आणि महाविद्यालये पुन्हा सुरू झाल्यावर हिंसाचार उसळू शकतो. दंगली रोखण्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे आणि एकमेकांबद्दलचा द्वेष आणि भीती धुवून काढण्याची गरज आहे. या संदर्भात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला अर्थ आहे. माझा विश्वास आहे की, संघर्ष थांबवण्यासाठी समान नागरी कायदा आणि एकसमान ड्रेस कोड आवश्यक आहे. धर्माचाअधिकार हा शिक्षणाच्या अधिकारापेक्षा वरचा नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

शैक्षणिक संस्थेने विद्यार्थ्यांसाठी धर्मनिरपेक्ष ड्रेस कोड करणे अनिवार्य 

फाळणीच्या 75 वर्षांनंतरही हिंदू-मुस्लिमांमधील अंतर कमी झालेले नाही. पाकिस्तान भारतापासून वेगळा होऊन धार्मिक राष्ट्र बनले आहे. पण भारताला कधीच पाकिस्तान व्हायचे नव्हते. ते 75 वर्षांपूर्वी सहज हिंदू राज्य बनू शकले असते. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थन करते, धर्म नाही. बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या असलेला हा देश जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. भारताचे कायदे सर्व धर्म, जाती, भाषा, पंथ आणि संस्कृतीतील लोकांना समान अधिकार देतात. धर्मनिरपेक्ष देशातील शैक्षणिक संस्थेने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी धर्मनिरपेक्ष ड्रेस कोड अनिवार्य करणे हे पूर्णपणे योग्य आहे. घराच्या मयार्देत धर्म पाळला पाहिजे असे शाळा/महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या संदेशात काहीही चुकीचे नाही. शैक्षणिक संस्था, ज्ञान वाढवण्यासाठी, धर्म किंवा लिंग यांच्यावर प्रभाव टाकत नाहीत. धर्मांधता, निराधारपणा, पुराणमतवादीपणा आणि अंधश्रद्धेच्या अथांग डोहातून लोकांना बाहेर काढणारे शिक्षणच अशा जगात पोहोचू शकते जिथे व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुक्त विचार, मानवतावाद आणि विज्ञानावर आधारित तर्कशुद्धता या तत्त्वांना खूप महत्त्व दिले जाते, असेही नसरीन यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा #Hijabban: हिजाबबाबत कुराणात काय म्हटलंय? वाचा ‘या’ राज्यपालांचं मत)