राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्ण वाढत असून, राज्य सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. कोरोना रुग्णवाढीचा दर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, यासाठी सर्व आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, गृह विलगीकरणात असलेले रुग्ण घरातच राहावेत याची काळजी घ्यावी आणि त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास संबंधित सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिव यांना विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून तात्पुरते अधिकार द्यावेत, असे निर्देश राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. पण या आदेशाला भाजप नेत्यांकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. या आदेशांमुळे सोसायट्यांमधील सहकार्याचे वातावरण गढूळ करू नका, अशा शब्दांत माधव भंडारी यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त प्रमाणात वाढू नये यासाठी काळजी घेण्याची गरज आहे. गृह विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांच्या हातावर शिक्का मारणे, त्यांच्या घरावर स्टीकर लावणे, परिसरात बॅनर लावणे, कंटेन्मेंट झोनमध्ये बाहेरील व्यक्ती जाणार नाही याची काळजी घेणे, रुग्णांशी नियमितपणे संपर्क साधून माहिती घेण्यासाठी कॉलसेंटर कार्यान्वित करणे आदी उपाययोजना आखण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, सहव्याधी असलेल्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावेत, कोरोना उपचार केंद्रांत महिला रुग्णांची विशेष काळजी घ्यावी, कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, उपचारांचा व इतर सुविधांचा दर्जा चांगला राहील यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः भेट द्यावी, उन्हाळा सुरू झाल्याने पुरेशा प्रमाणात पंखे, एअर कुलर द्यावेत, शॉर्ट सर्किट होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देशही एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
(हेही वाचाः मोबाईलवर स्वतःच रिडिंग घ्या, अन् वीज बिल भरा!)
भांडणे लावू नका- भंडारी
एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला हा आदेश धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी दिली आहे. सरकारने आपली जबाबदारी सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर ढकलून सोसायट्यांमध्ये भांडणे लावण्याचा उद्योग करू नये, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी बुधवारी केले.
…तर सोसायट्यांमधील सहकार्याला वेगळे वळण लागेल
माधव भांडारी म्हणाले की, कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्व नागरिक आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. शहरांमधील हाऊसिंग सोसायट्यांमध्येही लोक एकमेकांना मदत करतात आणि त्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांचेही सहकार्य असते. तथापि, अध्यक्ष व सचिवांना विशेष पोलिस अधिकाऱ्याचे अधिकार देण्यामुळे सध्याच्या सहकार्याला वेगळे वळण लागून सोसायट्यांमध्ये तणावाचे प्रसंग निर्माण होतील. गेले वर्षभर कोरोनामुळे हैराण झालेल्या समाजात आणखी अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रकार सरकारने करू नये. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन काम करण्याची गरज आहे. पण प्रत्यक्षात महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलण्याचा आणि इतरांवर दोषारोप करण्याचा प्रयत्न करत असते. सोसायट्यांच्या अध्यक्ष व सचिवांवर जबाबदारी ढकलणे हा त्याचाच एक भाग आहे.
(हेही वाचाः महाराष्ट्रातील असेही काही घोटाळे ज्यांची आजही होते चर्चा!)
Join Our WhatsApp Community