मुंबई उपनगरात अकृषी कराच्या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती

ठाकरे सरकारने मुंबई उपनगरातील बिगर कृषी (Non Agricultural) कराच्या वसुलीला स्थगिती जाहीर केली. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

अधिवेशनात बोलताना सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांच्या जोरदार मागणीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांना आधीच साथीच्या रोगाचा आणि लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे आणि त्यामुळे सरकारने तात्काळ एनए कर वसुलीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील नियम व अटींमध्ये कायमस्वरूपी बदल करण्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात येणार असल्याचे थोरात यांनी जाहीर केले. मुंबईच्या उपनगरात इमारती, चाळी किंवा इतर निवासी बांधकामे बांधली जात असताना, विकासकांनी अकृषिक कर भरला होता. त्यानंतरही त्यांना या कर नोटीस बजावल्या जातात. यापूर्वीच्या सरकारने विविध स्तरांवर त्याचा पाठपुरावा करूनही, अशा नोटीस अनेक वेळा दिल्या गेल्या आहेत, असा सवाल शेलार यांनी केला होता.

(हेही वाचा मविआ म्हणजे महाविनाश आघाडी! देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल)

20,000 सोसायट्यांना एनए कर वसुलीसाठी नोटीस

वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील सारस्वत हाउसिंग सोसायटी, सेंट सेबॅस्टियन सोसायटी आणि सालसेट सोसायटी अशा तीन मोठ्या सोसायट्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे शेलार यांनी नमूद केले. विभागाने 2008 पासून सुमारे 20,000 सोसायट्यांना एनए कर वसुलीसाठी नोटीस बजावल्या होत्या. या नोटीस मागील दरांपेक्षा जवळपास 1,500 टक्क्यांनी जास्त दराने जारी करण्यात आल्या आहेत. एकीकडे कोविड-19 महामारीमुळे लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे सरकार, प्रचंड कर आकारणी करत आहे, त्यामुळे लोकांवर अधिकच बोजा पडत आहे. तसेच हा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांवर लावला जात नाही, तर मुंबईच्या उपनगरातील बांधकामांवर लावला जातो, एका शहरासाठी दोन वेगवेगळे नियम कसे असू शकतात?, अशी विचारणा केली.