देवनार कत्तलखाना आधुनिकीकरणासाठी नेमलेल्या सल्लागारांचे कंत्राटदारांशी साठेलोठे

देवनार कत्तलखाना आधुनिकीकरणासाठी काढलेल्या निविदेवर तीव्र आक्षेप भाजपने नोंदवल्यानंतर ही निविदा प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने रद्द केली. परंतु ही निविदा केवळ आणि केवळ यासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागार आणि भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या कंत्राट कंपनीमध्ये साठेलोठे असल्यानेच भाजपने विरोध केला होता. या निविदेची सर्व आवश्यक कागदपत्रे सल्लागार कंपनीने कंत्राटदाराला पुरवली होती. त्यामुळे आता सल्लागार कंपनीविरोधात कडक कारवाई करण्याची माणगी भाजपने केली आहे. भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि माजी पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केल्याची माहिती दिली आहे.

( हेही वाचा : गोंदिया, भंडारा प्रकरणातील सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करणार – फडणवीस)

देवनार कत्तलखाना आधुनिकीकरण या नावाखाली मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी ४०० कोटी रुपयांची निविदा मागविण्यात आली होती. त्याच वेळेस भारतीय जनता पक्षाने याला लेखी तसेच पत्रकर परिषद घेऊन जाहीर विरोध केला होता. त्यावेळी यामधील अनेक त्रुटींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते. भाजपच्या विरोधाचा परिणाम म्हणून ही निविदा रद्द करण्यात आली होती.

पण यामधील गंभीर बाब अशी होती कि, या कंत्राटातील सल्लागाराने निविदा निघण्यापूर्वीच संबंधित कंत्राटाची काही कागदपत्रे या निविदेत भाग घेणाऱ्या कंत्राटदारांना पुरविली होती असा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला. २ वर्षापूर्वीच सल्लागार व कंत्राटदार ह्यांचे यात संगनमत झाले होते व त्यामधूनच निविदा भरण्या संदर्भात ही कागदपत्रे दिली गेली होती. त्यामुळे देवनार आधुनिकीकरण निविदेतील सल्लागाराला निविदा भरण्याच्या प्रकाराबाबत ‘सीसीआय’ या यंत्रणेने १.५२ कोटी कर आकारणी केलेली होती.

संबंधित सल्लागारावर कठोर कारवाईची मागणी

मुंबई मनपामध्ये एसबीडी (स्टॅण्डर्ड बीड डॉक्युमेंट) नुसार दंडात्मक कारवाई झालेल्या कंत्राटदार अथवा सल्लागारास लेखी खुलास देणे आवश्यक असते. परंतु या प्रकरणातील सल्लागार अथवा कंत्राटदारांनी कोणत्याही प्रकारचा खुलासा मुंबई महापालिका प्रशासनास सादर केलेला नाही.

मुंबई महापालिकेच्या पारदर्शकतेच्या अनुषंगाने ही बाब अतिशय गंभीर असून प्रशासनाने सल्लागाराला कारणे दाखवा नोटीस देण्या व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा भाजप या प्रकरणी संबंधित सल्लागारावर कठोर कारवाईची मागणी करीत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.