मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नगरसेवकांचे सदस्यत्वही रद्द झाले असून प्रशासकांच्या नियुक्तीनंतरही सर्व माजी नगरसेवक आपण नगरसेवक असल्याप्रमाणे वागत आहेत. महापालिकेची निवडणूक न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असल्याने प्रशासकांचा कालावधी अजून काही महिने वाढले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजीचे माजी झालेल्या नगरसेवकांना महापालिकेतील कामकाजातील हस्तक्षेप संपल्याने त्यांना विकास कामांच्या प्रस्तावांचाही ठावठिकाणा लागत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या निवडीचे विकास कामांचे प्रस्ताव आपल्याला उपलब्ध होत नसल्याबाबतची नाराजीच त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचा जीव हा कंत्राटदारांच्या निवडीच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांमध्ये अडकला की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
( हेही वाचा : आता प्रकाश आंबेडकर मुख्यमंत्री शिंदेच्या भेटीला; चर्चेला उधाण )
मुंबई महापालिकेतील शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा आणि मनसेच्या माजी नगरसेवकांसह एकूण ९४ नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेचा हा भोंगळ कारभार पाहून अत्यंत व्यथित व अस्वस्थ असल्याने, सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून आम्हा सर्वांना एकत्र यावे लागले आहे आणि त्यातून हे पत्र आम्ही आपणांस लिहित आहोत,असे या निवेदनात नमुद केले आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येवून राज्य सरकारकडून महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या गोष्टीला आता जवळपास एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत महानगरपालिकेचे प्रशासक दुहेरी कार्यभार सांभाळत एक वर्ष पूर्ण करतील. आशिया खंडातील ही एक नामांकीत संस्था असलेली मुंबई महानगरपालिका सध्या कुचकामी ठरून असून या संस्थेचा दर्जा खालावला जात आहे, पारदर्शकतेचा व उत्तरदायित्वाचा अभाव, तदर्थ स्वरुपाच्या व मनमानी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या बदल्या तसेच आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि वित्तीय बेशिस्तीमुळे मुंबई महानगराचे नागरी प्रशासन व कारभार कोलमडला जात आहे. मार्च २०२२ पासून अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण होत आहे.
सर्वप्रथम, मार्च २०२२ मध्ये जेव्हा नगरसेवकाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे आणि प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, मात्र त्याबाबतचे एकही मसुदापत्र सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. वित्तीय प्रकरणांचा विचार करता संपूर्ण कारभार झाकून ठेवण्यात आला आहे. विविध माजी नगरसेवकांनी वारंवार विनंती करूनही त्यांना मसुदापत्र पुरवण्यात आलेले नाहीत, परिणामी कोणते प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत, कोणते कंत्राट आणि किती किंमतीला देण्यात आले आहेत, हे कळण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही,असे म्हटले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सध्या होत असलेल्या तदर्थ स्वरुपाच्या आणि स्वैर पद्धतीने होण्णाऱ्या बदल्यांचा. भूतकाळामध्ये कधीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व बदल्यांच्या धोरणाला संपूर्ण मूठमाती देणाऱ्या पद्धतीने बदल्या करण्यात आल्या नव्हत्या. आपण मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून, मागील शंभर दिवसांच्या कालावधीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेत बदल्यांच्या निकषांचे संपूर्णतः उल्लंघन करुन तदर्थ स्वरुपाच्या जवळपास दोन डझन बदल्या करण्यात आल्या आहेत. दररोज आलटून-पालटून बदल्या केल्या जात आहेत, आणि काही प्रकरणे तर अशी आहेत ज्यामध्ये उपआयुक्त आणि सहआयुक्त दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चक्क दर पंधरवड्याला बदली करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पदांवरच्या बदल्यांचा लिलाव केला जात असून आळीपाळीने सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यांना पद दिली जात आहेत. त्यामुळे सर्वाधिक बोलीनुसार दर पंधरवड्याला एक नवीन बदलीचे आदेश निर्गमित केले जातात.
आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि वित्तीय बेशिस्तीचा. महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा आता उपेक्षेचा मुद्दा झाला असून तो फक्त कागदी कवायतीचा विषय बनला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग देखील नसलेल्या विषयांसाठी आता ६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा निधी दिला जात आहे, ज्याचे उदाहरण म्हणजे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्यासाठी नवीन मागविलेल्या निविदा. अनेक खाती अशी आहेत ज्यांना निधी नेमून दिलेला होता / वाटून दिलेला होता त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आहे.
मोकळ्या जागांविषयीचे धोरण प्रलंबित आहेत. नागरिकांसाठी आणि शहरासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अशा धोरणांमध्ये प्रशासकांना कोणतीही रुची नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रख्यात मुदतठेवी वित्तीय दबावाखाली मोडल्या जात असून लवकरच ती वेळ येईल जेव्हा महानगरपालिकेला बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उभे करावे लागतील.,
महानगरपालिकेचे प्रशासक सहजरित्या भेटत नाहीत किंबहुना उपलब्ध नसतात, तसेच विद्यमान आणि माजी लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उडवाउडवीची उत्तरे देतात, तसेच ते अतिशय हुकमी पद्धतीने व लोकशाहीविरोधी पद्धतीने वागतात. खरंतर ज्यांनी कुशाग्र बुद्धी, हुशारी व सचोटी यांच्या आधारे कर्तव्याच्या पलीकडे जावून, कोणत्याही संशयाला वाव न देता कामकाज करणे अपेक्षित आहे, अशा मूठभर बाबूंकडून आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत आणि अतिशय प्रतिष्ठित महानगरपालिकेचा कारभार चुकीच्या रितीने हाकला जाणे, हे दुर्दैवी असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
आपण तातडीने या सर्वांमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि प्रशासक या नात्याने मार्च २०२२ पासून घेण्यात आलेले वित्तीय प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय या सर्वांचा समावेश असलेली महानगरपालिकेच्या कामकाजावर आधारित श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांना द्यावेत,असे म्हटले आहे. महानगरपालिकेने सर्व मसुदापत्र आणि धोरणात्मक निर्णय तात्काळ महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करावेत व नवीन महासभा निवडून येईपर्यंत ही कार्यपद्धती सुरु ठेवावी. त्याचप्रमाणे, नवीन महासभेची निवड होईपर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने माजी नगरसेवकांच्या पत्रांना आणि प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत, असे देखील निर्देश आपण द्यावेत,असे म्हटले आहेत.
Join Our WhatsApp Community