-
खास प्रतिनिधी
मुंबईवर २६/११ सारखा दहशतवादी हल्ला करणारे समुद्रमार्गे मुंबईत आले होते. त्यामुळे समुद्रकिनारे सुरक्षित होणे गरजेचे असून ही सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून (Fisheries Department) अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
चार दिवस हल्ला
२६ नोव्हेंबर २००८ च्या रात्री लष्कर-ए-तैयबाच्या दहा प्रशिक्षित सशस्त्र अतिरेक्यांनी कुलाबा येथून मुंबईत प्रवेश करत छत्रपती शिवाजी टर्मिनससह, सार्वजनिक ठिकाणी, प्रतिष्ठित इमारती आणि हॉटेलवर हल्ला केला होता. सलग चार दिवस सुरू असलेल्या या हल्ल्यात १६० हून अधिक लोक मारले गेले. (Fisheries Department)
(हेही वाचा – Metro Line 3 ही मार्च अखेरपर्यंत सेवेत येण्याची शक्यता)
७२० किमी समुद्रकिनारा
राज्याला ७२० किमीचा समुद्रकिनारा लाभला असून ते सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी पुढाकार घेत अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना केली असून मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त हे अध्यक्ष असणार आहेत. तर पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात सागरी किनारपट्टीच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव हे सदस्य असणार आहेत. तसेच मत्स्यव्यवसाय (सागरी) सहआयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहेत. (Fisheries Department)
कडक कारवाई
अधिक माहिती देताना नितेश राणे म्हणले की, या अंमलबजावणी कक्षाच्या माध्यमातून सागरी किनारे सुरक्षित करण्याबरोबरच, मासेमारीस एक शिस्त येईल. तसेच बेकायदा हालचालींवरही नियंत्रण आणणे आणि त्यावर कडक कारवाई करणे शक्य होणार आहे. प्रत्येकाने नियम पाळले पाहिजेत, हीच विभागाची भूमिका आहे. त्यासाठी या अंमलबजावमी कक्षाची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. तसेच किनाऱ्यांवर झालेले अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाहीदेखील सुरू करण्यात येईल. याबाबतचा कृती आराखडा तयार करून येत्या तीन महिन्यांमध्ये किनारपट्टीच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या (Fisheries Department) मालकीच्या सर्व जागा अतिक्रमणमुक्त होतील, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी दिल्या आहेत.
(हेही वाचा – Mithi River Silt Scam : तीन कंत्राटदारांची एसआयटीकडून चौकशी)
२४ तास गस्त
राज्याच्या सागरी क्षेत्रामध्ये २४ तास गस्त घालणे, सागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणे, गस्ती दरम्यान निदर्शनास येणाऱ्या अनधिकृत नौकांवर सागरी कायद्यानुसार कार्यवाही करणे, नौका जप्त करणे, त्यावरील मासळीचा लिलाव करणे, ड्रोनद्वारे गस्ती दरम्यान टिपण्यात आलेली छायाचित्रे व व्हीडिओ यांची तपासणी करुन अनधिकृत नौकांची माहिती घेणे व त्यांच्यावर सागरी कायद्यातील तरतुदीन्वये कार्यवाही करणे, अनधिकृत नौकांना लावण्यात आलेल्या दंडाच्या वसुलीबाबत नियोजन करणे, अवरुद्ध व जप्त करण्यात आलेल्या नौकांवर देखरेख ठेवणे, आकस्मिक व गोपनीय पद्धतीने मासळी उतरविणाऱ्या बंदरावर, समुद्रात धाडी टाकण्याबाबत नियोजन करणे, तसेच सागरी कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व कामे करणे याप्रमाणे हा अंमलबजावणी कक्ष काम करणार आहे. (Fisheries Department)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community