ठाकरे सरकारला मराठीचे वावडे!  

प्रशासकीय अधिकारी वर्ग त्यांना इंग्रजी भाषा नित्य वापराची असल्याने ते सूचना, नियमावली इंग्रजी भाषेत काढतात. त्याचा अर्थ काढण्यात मात्र ग्रामीण पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ जात आहे.

एकेकाळी ज्या शिवसेनेचा मराठी बाणा म्हणून नावलौकिक होता, त्या शिवसेनेची राज्यात सत्ता आल्यावर हा बाणा गळून पडला कि काय, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. मराठीची अस्मिता जपण्याच्या कार्यासाठी ज्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले, त्याच मराठीची गळचेपी शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात होत आहे, असे काम मंत्रालयात सध्या होत आहे.

नियमावली इंग्रजी भाषेत काढण्याला प्राधान्य!

सध्या राज्य कोरोनासारख्या अत्यंत गंभीर संकटाला सामोरे जात आहे. अशा वेळी मागील दोन महिने राज्याची जनता मंत्रालयातून काय सूचना येत आहेत हे चातकाप्रमाणे वाट पाहते. अशावेळी अधिकारी वर्ग या सूचना मराठी भाषेत काढण्याला प्राधान्य न देता  इंग्रजी भाषेत काढत असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट फेब्रुवारीच्या मध्यंतरापासून पसरू लागली. आधी ती अमरावती, यवतमाळ, नागपूर करत औरंगाबाद, नाशिकपासून पुढे राज्यभर पसरत गेली. मार्च महिन्याच्या मध्यंतरापासून सरकारने गर्दीवर नियंत्रण यावे म्हणून थोडेथोडे निर्बंध लावण्यास सुरुवात केली. ते कोणते निर्बंध आहेत, हे खरेतर ग्रामीण भागात तात्काळ पोहचणे आवश्यक होते आणि त्याहीपेक्षा ते मराठी भाषेत असणे अधिक गरजेचे होते. परंतु सरकारमधील प्रशासकीय अधिकारी वर्ग त्यांना इंग्रजी भाषा नित्य वापराची असल्यामुळे ते अशा सूचना आधी इंग्रजी भाषेत काढत, त्या इंग्रजी भाषेतील नियमावली राज्यभर पसरवत, त्याचा अर्थ काढण्यात ग्रामीण पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ जात, त्यानंतर यथावकाश मराठी  भाषेत भाषांतरित होऊन नियमावली पाठवली जात, अशी सदोष प्रक्रिया सध्या ठाकरे सरकारकडून राबवली जात आहे.

सध्या राज्यात बिकट परिस्थिती आहे. रोज नवनवीन सुधारित सूचना सरकारला काढाव्या लागत आहेत. त्या ताबडतोब पोहचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे इंग्रजी भाषेत सूचना काढल्या जातात, त्या पाठोपाठ त्या मराठी भाषेतही भाषांतरित करून पाठवल्या जातातच.  तसेच ग्रामीण भागात अगदी ग्रामपंचायतमध्येही शिकलेली ‘डिग्री’ वाले आहेत. त्यांना इंग्रजी येतेच, त्यामुळे काही अडचण होत नाही.
– दिवाकर रावते, शिवसेना नेते, माजी परिवहन मंत्री.

(हेही वाचा : ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरचा पुरवठा करा… मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे पुन्हा मागणी!)

ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचा होतोय गोंधळ!

एप्रिल महिन्यापासून तर दर आठवड्याला नवनवीन नियमावली सरकारकडून काढल्या जाऊ लागल्या. ज्यामध्ये सामाजिक, धार्मिक, राजकीय कार्यक्रमांवर निर्बंध असणे, विवाह समारंभ अथवा अंत्य यात्रेसाठी उपस्थितांची मर्यादित संख्या, उद्याने – मैदाने यांच्या वापरासाठी वेळेचे बंधन, सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी निर्बंध, शाळा-महाविद्यालये यांच्यासाठी नियम अशा सर्व मुद्यांचा समावेश असायचा, अशा महत्वपूर्ण नियमावली सरकारने बिनदिक्कतपणे इंग्रजी भाषेत काढल्या. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेचा पुरता गोंधळ उडाला.

खरेतर महामारीच्या काळातील सरकारच्या सूचना, नियमावली इंग्रजीबरोबर मराठी भाषेतही येणे अपेक्षित आहेत. किंबहुना त्या आधी  मराठी भाषेत येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्था, तेथील जनतेला ते सोयीचे ठरेल.
– नितीन सरदेसाई, मनसे नेते.

ठाकरे सरकारच्या इंग्रजी प्रेमाने संताप!

राज्य सरकारने जेव्हा संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यावेळीही साऱ्या राज्यातील जनतेमध्ये कोणत्या गोष्टी सुरु असणार आणि कोणत्या बंद असणार, हे जाणून घेण्यासाठी धावपळ सुरु झाली असताना सरकारने मात्र इंग्रजी भाषेत पत्रक काढून ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेची आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीत अक्षरशः परीक्षा घेतली आहे. ठाकरे सरकारचा इंग्रजीचा आग्रह अजूनही कमी झालेला नाही. अजूनही सरकार ४ ओळीचे सुधारीत नियमावलीचे पत्रकही इंग्रजी भाषेत काढत असल्याने संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here