मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने केलेला करार मोडला!

मुंबई महापालिका आणि आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना राज्यातील नवीन शिंदे – फडणवीस सरकारने सरसकट २२,५०० रुपये एवढी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम दिवाळी भेट म्हणून जाहीर केली. विशेष म्हणजे ही वाढ देताना मागील ठाकरे सरकारने पुढील तीन वर्षे २० हजार एवढा सानुग्रह अनुदान देण्याचा करार संपुष्टात आणला. परंतु २०,००० ऐवजी २२,५०० रुपये एवढे सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय घेतानाच कोणताही करार केला नाही. त्यामुळे शिंदे सरकारचा हा निर्णय या एकाच वर्षांकरता लागू असून पुढील वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात किती सानुग्रह अनुदानाची रक्कम पडेल हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने यापूर्वीच्या सरकारने साडेचार हजार रुपयांची रक्कम वाढवून दिली होती, तर याही सरकारने निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून २२०० रुपये वाढवून देताना किमान पुढील तीन वर्षांची अट घालणे आवश्यक होते. पण तसे न केल्याने पुढील वर्षी एवढेच सानुग्रह अनुदान पदरात पाडण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

मुंबई महापालिकेतील दि म्युनिसिपल युनियन यांनी महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना निवेदन देऊन २० टक्के एवढेच बोनस तथा सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर बृहन्मुंबई महापालिका कामगार कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने आयुक्तांची भेट घेत २५,००० एवढे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली. मात्र या बैठकीमध्ये वीस हजार एवढे अनुग्रह अनुदान देण्यास आपण तयार आहोत. मात्र यापेक्षा अधिक सानुग्रह अनुदान द्यायचे झाल्यास आपण मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घ्यावी. तेच यावर निर्णय घेऊ शकतात अशी सूचना चहल यांनी केल्यानंतर गुरुवारी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापालिका आयुक्त तसेच इतर अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या २०,००० एवढ्या सानुग्रह अनुदानाच्या तुलनेत अडीच हजार रुपयांची वाढ देत यंदाच्या दिवाळीमध्ये २२,५०० एवढे सानुग्रह अनुदान देण्याची तयारी दर्शवली. त्याला सर्वांनी सहमती दर्शवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही रक्कम घोषित केली. त्यानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना सरसकट बावीस हजार पाचशे रुपये एवढे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वीच्या ठाकरे सरकारने २०,००० एवढे सानुग्रह अनुदान देताना तीन वर्षांत कोणताही बदल करू नये अशा प्रकारचा कामगार संघटना आणि प्रशासन यांच्यामध्ये करार करून घेतला होता. मात्र हा करार या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपुष्टात आणल्यानंतर, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही वाढ देताना किमान पुढे तीन वर्षाकरिता एवढीच रक्कम दिली जाईल असा उल्लेख करून घेणे बंधनकारक होतं. मात्र शिंदे यांनी अशा प्रकारच्या अटींचा समावेश न केल्यामुळे ही वाढ केवळ या वर्षाकरिताच लागू राहणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी नक्की कामगार संघटनांना नवीन सरकार किंवा महापालिकेत येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची मनधरणी करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र शिंदे यांनी केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या निर्णय बदलण्यासाठीच अडीच हजार रुपयांची वाढ दिली की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे एका बाजूला यापूर्वीच्या सरकारचे सगळे निर्णय बदलताना आज शिंदे सरकारने ठाकरे यांनी महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदाना संदर्भात घेतलेला निर्णयही बदलून टाकल्याचे या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे.

महापालिका कामगार आणि कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीचे प्रमुख ऍड. प्रकाश देवदास यांनी याबाबत बोलताना स्पष्ट केले की, यापूर्वीच्या सरकारने केलेल्या ठराव हा तीन वर्षांचाच होता. तीन वर्ष महापालिका कर्मचाऱ्यांना २०,००० रुपये एवढे सानुग्रह अनुदान मिळणार होते. परंतु सरकार बदलल्यामुळे आम्ही ही मागणी केली आणि आमची ही मागणी मान्य झाली, त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांचे आम्ही आभार मानतो.

यामध्ये आरोग्य सेविका आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक यांना अधिक फायदा झालेला आहे. यापूर्वी आरोग्य सेविकांना देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानामध्ये भरघोस वाढ देत देण्यात आली आहे. त्यांना जी ५३०० एवढी रक्कम मिळणार होती, ती आता ९,००० रुपये एवढी रक्कम मिळणार आहे. तर अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जी ५० टक्के रक्कम मिळणार होती, ती आता इतर कायम स्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २२,५०० रुपये एवढी मिळणार आहे, असे सांगितले.