चौकशी वाझेपर्यंत सीमित ठेवण्याचे कारस्थान! रविशंकर प्रसाद यांचा आरोप 

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री एकट्या मुंबईतून १०० कोटी वसूल करायचे, तर मग राज्यभरातून किती वसूल करत असतील, हे महाआघाडी सरकार नाही, तर महावसुली सरकार आहे, असे केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले. 

कायद्यातील तरतुदीनुसार खरेतर संपूर्ण अंबानी प्रकरणाची चौकशी एनआयएने करणे अपेक्षित आहे, कारण हा संघटित गुन्हा आहे, परंतु ठाकरे सरकार अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या वाहनांची चौकशी करण्यास एनआयएला सहकार्य करते, पण त्या वाहनाचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला, ते प्रकरण एनआयएकडे देत नाही, कारण त्यांना या प्रकरणाची चौकशी सचिन वाझे पर्यंतच सीमित ठेवायची आहे, या मागील सूत्रधारापर्यंत पोहचायचे नाही, असा गंभीर आरोप केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

हे तर महावसुली सरकार! 

महाराष्ट्रात सध्या भयंकर प्रकार सुरु आहे. गृहमंत्री पोलीस अधिकाऱ्याला महिन्याला १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगतात, तर मग अन्य मंत्री किती मागत असतील. एकट्या मुंबईतून १०० कोटी, तर मग राज्यभरातून किती वसुली करत असतील, असा प्रश्न करत ही महाआघाडी नाही, तर महावसुली सरकार आहे, असेही मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले.

दोषींना मोकळीक आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई! 

राज्यातील पोलीस दलात बदल्यांचे रॅकेट चालवले जाते. त्यातून खंडणी वसूल केली जात आहे. याचा पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पर्दाफाश केला. तसा अहवाल बनवून मुख्यमंत्र्यांना दिला. मुख्यमंत्र्यांनी तो गृहविभागाला दिला. कुणीही त्यावर कारवाई केली नाही, उलट रश्मी शुक्लांवरच अन्याय केला, असाच अनुभव माजी पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल यांना आला, अखेर हे दोघे महाराष्ट्र सेवेतून बाहेर पडून केंद्राच्या सेवेत आले, असेही रविशंकर प्रसाद  म्हणाले

(हेही वाचा : आता रश्मी शुक्लांच्या अहवालावरून आरोप-प्रत्यारोप!)

राज्याचे सरकार कोण चालवते? 

सध्या तीन पक्षांचे महाआघाडी सरकार नक्की कोण चालवते, हा प्रश्न आहे. कारण तिघांपैकी कुणाला विचारले तरी ते एकमेकांकडे बोट दाखवतात. त्यामुळे या तिघाडीच्या सरकारमध्ये कोणताही समन्वय राहिला नाही, असेही रविशंकर प्रसाद  म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने नैतिकता दाखवावी! – अमित शहा 

महाराष्ट्रात पोलीस दलातील भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात केवळ एकाच नव्हे, तर अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी गंभीर आरोप  केले आहेत. देवेंद्र फडणवीस त्याचा पाठपुरावा करत आहेत. खरे तर हा महाराष्ट्र सरकारच्या नैतिकतेचा प्रश्न आहे. त्यांनी या प्रकरणात नैतिकता दाखवावी. सध्या आपण पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत व्यस्त आहोत, त्यांनतर याचा गंभीरतेने विचार करणार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक खासगी वृत्त वाहिनीशी बोलताना म्हणाले.

गृह सचिवांना भेटून सीबीआय चौकशीची मागणी! – देवेंद्र फडणवीस 

पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा संपूर्ण अहवाल आणि फोनवरील संभाषणाची सर्व माहिती आपण केंद्रीय गृह सचिवांना दिली आहे, त्यांनी या प्रकरणी सरकार निर्णय घेईल, असे सांगितले आहे. आम्ही केवळ इथवर थांबणार नाही तर कोर्टातही जाणार आहोत, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल २५ ऑगस्ट २०२० पासून आतापर्यंत का दाबून ठेवण्यात आला? त्यावर तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी सीआयडी चौकशीचा शेरा मारला होता, तरीही त्यावर का कार्यवाही झाली नाही? या सर्व प्रकरणांवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार २ वेळा पत्रकार परिषद घेतात, मग मख्यमंत्री गप्प का आहेत?, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here