विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्यामुळे खासदार संजय राऊत यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला हक्कभंग प्रस्ताव राज्यसभा विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी एक पाऊल मागे घेत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे आठ दिवसांची वेळ मागितली. त्यांची विनंती मान्य केल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्यामुळे राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. विधानसभा सचिवांनी १ मार्चला नोटीस जारी करत त्यांना ४८ तासांची मुदत दिली होती. ही मुदत उलटून जवळपास पाच दिवस लोटले, तरी राऊतांनी हक्कभंग नोटिशीवर लेखी खुलासा पाठविलेला नव्हता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडून हे प्रकरण विशेष अधिकार समितीकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.
त्यानंतर विधानसभा विशेषाधिकार समिती संबंधित प्रकरण राज्यसभेच्या विशेष अधिकार समितीकडे पाठवणार होती. असे झाल्यास भविष्यात अडचणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राऊतांनी खुलासा करण्यास मुदतवाढ मागितल्याचे कळते.
खुलासा आल्यानंतर पुढील कार्यवाही
संजय राऊत यांना विशेषाधिकार भंगाची सूचना १ मार्चला पाठविण्यात आली होती. याप्रकरणी संजय राऊत यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी त्यांचा लेखी खुलासा ३ मार्चपर्यंत मागितला होता. त्यांनी यासंदर्भात ८ मार्चला पत्र लिहून ८ दिवसांची वेळ मागितली. त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली असून, त्यांचा लेखी खुलासा आल्यानंतर पुढील योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहासमोर ठेवली.
(हेही वाचा – राज्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही, हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्दैव; अजित पवार यांचे टीकास्त्र)
Join Our WhatsApp Community