अखेर शेतकरी आंदोलन आटोपले!

मागील 2 वर्षांपासून दिल्लीच्या सीमेवर किसान युनियनने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू होते. केंद्र सरकारने केलेल्या 3 कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन होते, या आंदोलनामुळे देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अखेर हे आंदोलन शेतक-यांनी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 11 डिसेंबरपासून ‘किसान मोर्चा’ आंदोलन संपल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर शेतकरी हे आंदोलनस्थळ रिकामे करणार आहेत.

गुन्हे मागे घेण्याची मागणी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने कृषीविषयक तीन कायदे रद्द केल्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 11 डिसेंबरपासून दिल्लीच्या पाच सीमा रिकामी करण्यास सुरुवात करतील. गेल्या महिन्यात 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागून तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतरही शेतकरी ठाम राहिले. जोपर्यंत सरकार संसदेत कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर त्यांनी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी, दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच किमान आधारभूत किंमतीच्या मुद्द्यावर कायदा करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे. 11 डिसेंबर रोजी शेतकरी सर्व आंदोलन स्थळ रिकामी करतील. आम्ही येथून निघून जाऊ, 11 तारखेपासून सर्व सीमा रिकाम्या करणार, असे शेतकऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले. आम्ही सीमेवरून जात आहोत. एमएसपीसंदर्भात सरकारशी बोलणार आहोत. आमची 15 डिसेंबर रोजी एक बैठक होणार आहे, असेही शेतकरी नेते म्हणाले.

(हेही वाचा आता संजय राऊतांकडून भाजपाला शिवीगाळ!)