मागील दीड वर्षांपासून दिल्लीच्या सीमेवर किसान युनियनने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू होते. केंद्र सरकारने केलेल्या 3 कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन होते. देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. अखेर शेतकऱ्यांनी ११ डिसेंबरपासून ‘किसान मोर्चा’ आंदोलन संपणार आहे, अशी घोषणा केली आहे. काही प्रमुख मुद्द्यांवर विचारमंथन केल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
‘हे’ आहेत मुद्दे!
- किमान आधारभूत किंमतीसाठी (MSP) पंतप्रधान आणि कृषीमंत्र्यांनी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, त्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी शास्त्रज्ञांचा समावेश असेल. शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. समितीच्या आदेशानुसार किमान आधारभूत किंमतीबाबत निर्णय घेतले जाणार आहेत.
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकार शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित सर्व खटले तातडीने मागे घेतील. संबंधित राज्यांनी यावर पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. दिल्लीसह सर्व केंद्रशासित प्रदेशांनी आंदोलक आणि त्यांच्या समर्थकांवर दाखल केलेले सर्व खटले त्वरित प्रभावाने मागे घेण्याचे मान्य केले आहे. भारत सरकार इतर राज्यांना या आंदोलनाशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी कारवाई करण्याचे आवाहन करणार आहे.
- भरपाईच्या आर्थिक प्रश्नावर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने तत्वतः संमती दिली आहे. तर पंजाब सरकारनेही वरील दोन विषयांबाबत सार्वजनिक घोषणा केली आहे.
- कायदा बनवण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना वीज बिलावर परिणाम करणाऱ्या तरतुदींबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या सर्व भागधारक/सदस्यांशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतरच हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल.
- कलम 14 आणि कलम 15 मधील कलम 15 मध्ये समाविष्ट असलेल्या गुन्हेगारी दायित्वातून शेतकर्‍यांना मुक्त करण्यात आले आहे.
( हेही वाचा : अखेर शेतकरी आंदोलन आटोपले! )
Join Our WhatsApp Community