ओबीसी आरक्षणावरून आता श्रेयवादाची लढाई सुरु

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यातील ओबीसींसाठीचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण मान्य केले आहे. त्यावरून आता महाविकास आघाडीचे नेते आणि शिंदे गट आणि भाजापा सरकार यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे.

ठाकरे सरकार गेले आणि आरक्षण मिळाले! चंद्रशेखर बावनकुळे 

राज्यातून ठाकरे सरकार गेले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार आले, त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळाले, असे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. ओबीसींना न्याय देतील तर ते देवेंद्र फडणवीसच देतील, असे मी आधीपासूनच सांगत होतो. आज मी त्यांचे अभिनंदन करतो. गेली अडीच वर्षे भाजपासह सर्व ओबीसी संघटनांनी, ओबीसी जनतेने संघर्ष केला, त्यामुळे हा मोठा विजय मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत गेली अडीच वर्ष जो वेळकाढूपणा झाला तो उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्याकडून केला गेला. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळाला नाही. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार हे सत्तेत असते तर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल सादरच केला नसता. त्यामुळे पुन्हा निवडणुका घेऊन त्यात ओबीसींना आरक्षण मिळाळे नसते. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गप्प बसावे, तुम्हाला आता जनता सोडणार नाही. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात बुडून मरावे, असा टोलाही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला.

बांठिया आयोग महाविकास आघाडी सरकारने नेमला – जयंत पाटील 

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. आरक्षणाचा निर्णय झाला नसता तर राष्ट्रवादीने उमेदवारीसाठी मोठा निर्णय घेतलाच होता. पण सुदैवाने आता निर्णय झाला आहे. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारने नेमला. आता निवडणूक आयोगाने ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी, अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली.

(हेही वाचा …तर ओबीसी आरक्षण रद्दच झाले नसते – देवेंद्र फडणवीस)

आरक्षणा संदर्भातील ९९ टक्के काम मविआने पूर्ण केले! – छगन भुजबळ 

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी, ओबीसी राजकीय आरक्षणा संदर्भातील ९९ टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच झाले होते. पण ते सारे न्यायालयात योग्य वकिलांच्या मार्फत नेणे हे १ टक्के काम शिल्लक होते. ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले, असेही भुजबळ म्हणाले. काही ठिकाणी SC आणि ST यांची संख्या जास्त असेल तर तिथे ओबीसींना पूर्णपणे २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही हे खरे आहे. पण जे आरक्षण रद्दबादल ठरवण्यात येत होते, ते आरक्षण आता ओबीसी समाजाला मिळणार आहे, याचा आम्हाला जास्त आनंद आहे. माझी केंद्र सरकारकडे अशी मागणी आहे की, ओबीसी समाजाला देशभरात सर्वच ठिकाणी सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावे जेणेकरून कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्या अन्याय होणार नाही, असेही भुजबळांनी सांगितले.

हा तर मविआ सरकारचा विजय! – रोहित पवार 

मविआने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, हा तत्कालीन मविआ सरकारचा विजय असून ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळते, याचा मनापासून आनंद आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच, बांठीया आयोग स्थापन करुन ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मविआ सरकार असताना प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला. आजचा निकाल हे या प्रामाणिक प्रयत्नांचे फलित आहे. याबाबत तत्कालीन मविआ सरकारचे आभार आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचे  स्वागत, असेही पवार म्हणाले.