सामाजिक कार्यकर्ते आभा सिंह यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर शहरातील इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा तैनात करण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांची कार्यवाही अद्यापही राज्य सरकारकडून न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण
सामाजिक कार्यकर्ते आभा सिंह यांच्या याचिकेत इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा आणि सुरक्षा संबंधित नियमांचे पालन करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून, मंत्रालयात लागलेल्या आगीमुळे अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे याबाबतचा आराखडा तयार करता आला नाही. तसेच, आता अनेक प्रकारचे अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने आखणी करत असल्याचे, राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
( हेही वाचा: पोस्टरवर राज ठाकरेंचा ‘हिंदुजननायक’ असा उल्लेख! )
न्यायालयाचे निर्देश
मुख्यमंत्री न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार स्वत:चा वेळ काढूपणावर लक्ष न देता कागदपत्रे नष्ट झाली, असे कारण देत आहे, असं खंडपीठाने सुनावले आहे. राज्य सरकार आगीचे कारण देऊन या मुद्द्यांवर चालढकल करत आहे. संबंधित नियमावली सन 2009 ची आहे. मात्र अद्याप त्यावर कोणतीही अंमवबजावणी करण्यात आलेली नाही. शहर विकास आराखड्यात याचा समावेश करावा आणि कार्यवाही करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community